12 नवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे बनारस

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लखनऊ,। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12 नवंबर को आ रहे हैं। पीएमओ से उनके आगमन की सूचना प्रशासन तक शनिवार को पहुंच गई।
वे अबकी काशी वासियों को 2412.93 करोड़ रुपये का दिवाली गिफ्ट देंगे। अब उनके आगमन को देखते हुए एसपीजी डेरा डाल लेगी।
शनिवार देर रात जिला प्रशासन ने लोकार्पण व शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की सूची फाइनल कर ली। अभी तक संभावित कार्यक्रम के अनुसार वे एक दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले रामनगर बनकर तैयार हो चुके बंदरगाह पर पहुंचेंगे,
यहां वे कोलकाता से बनारस को चल चुके कंटेनर का स्वागत करेंगे। इसके बाद ही वे हरहुआ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
अब उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने देर रात 20 से अधिक प्रमुख विभागों को जिम्मेदारियों का आवंटन कर दिया।
  • 812.59 करोड़ : बाबतपुर फोरलेन 
  • 759.36 करोड़ : रिंग रोड प्रथम फेज
  • 208.00 करोड़ : मल्टीमॉडल टर्मिनल
  • 186.48 करोड़ : दीनापुर एसटीपी
  • 34.01 करोड़ : सीवरेज पंपिंग स्टेशन
  • 155.87 करोड़ : इंटरसेप्शन सीवर व पंपिंग मेन कार्य
  • 139.41 करोड़ : आइपीडीएस से विद्युत सुधार
  • 2.79 करोड़ : तेवर ग्राम पेयजल योजना
  • 1.70 करोड़ : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देईपुर में छात्रावास
1.53 करोड़ : परमानंदपुर शिवपुर में आश्रय योजना
  • 72.00 करोड़ : इंटरसेप्शन डाइवर्जन आफ ड्रेन एंड ट्रीटमेंट वर्क रामनगर
  • 2.36 करोड़ : किला कटरिया मार्ग पर आइआरक्यूपी कार्य
  • 3.16 करोड़ : पड़ाव से रामनगर टेंगरा मोड़ मार्ग पर आइआरक्यूपी कार्य
  • 20.99 करोड़ : लहरतारा-बीएचयू मार्ग पर रेज्ड फुटपाथ का निर्माण
  • 4.94 करोड़ : रामनगर डोमरी में हेलीपोर्ट निर्माण
  • 4.44 करोड़ : ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र
  • 3.24 करोड़ : सर्किट हाउस में प्रथम तल पर मीटिंग हाल का सुंदरीकरण
परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम : 
देर रात फाइनल की गई सूची में प्रधानमंत्री के हाथों 2301 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया जाएगा जबकि करीब 111 करोड़ रुपये से अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। डीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम के आगमन को देखते हुए मीटिंग में सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
हरहुआ में मंच बनाने की जिम्मेदारी एनएचएआइ को :
प्रशासन ने हरहुआ में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के सभा स्थल और मंच को बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया को दी है।
इसके अलावा नगर निगम, वीडीए, पीडब्ल्यूडी समेत 20 से अधिक विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी है।
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