उत्तर प्रदेश : महोबा आज की प्रमुख खबरें राष्ट्रीय जजमेंट के साथ

आल्हा चौक पर पहुंच एसपी ने मजदूरों को वितरित किए मास्क

महोबा 27 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक महोबा अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा नगर के आल्हा चौक पर उपस्थित लोगो को कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मास्क वितरित किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित लोगो को सतर्क करते हुए कहा कि अभी खतरा टला नही हैं । सभी लोग मास्क का प्रयोग करें एवं 02 गज की दूरी का पालन करते हुए अपना-अपना काम करें एवं बार-बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें । पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर लोगो बहुत प्रसन्न हुए तथा उनके इस कार्य की तारीफ की गई।

एसपी ने उपस्थित मजदूरों व जनता से अपील करते हुऐ कहां कि अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है इस लिए यह जरूरी है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करे मजदूरी व कोई भी काम करते समय मास्क लगाये और एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाये रखे। एसपी ने सभी से अपील की वह कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए स्वयं जागरूक होने के साथ अपने परिवार के सदस्यो को भी जागरूक करे और शासन-प्रशासन का सहयोग करे। इस दौरान एसपी पीआरओ उ0नि0 राजेश कुमार मौर्या उपस्थित रहे ।

2-जिलाधिकारी ने बीजानगर, पचपहरा और दिसरापुर नहर का देखा सिल्ट सफाई काम
सिल्ट सफाई काम में लापरवाही कतई क्षम्य न होगी

महोबा 27 अक्टूबर। सिंचाई विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को अबकि बार सिल्ट सफाई में लापरवाही भारी पड़ने वाली है। जिलाधिकारी ने इस मामले में अपने तेवरों से सिंचाई विभाग को अवगत भी करा दिया है। जिलाधिकारी ने सिल्ट सफाई की हकीकत जानने के लिए जनपद के पचपहरा नहर, बीजानगर नहर, और दिसरापुर नहर सिल्ट सफाई का जायजा लिया यहां कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उन्होंने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी के उठाये गये इस कदम के बाद हड़कम्प है।

दरअसल हर साल रवि फसल की बुवाई से पहले पलेवा से लेकर सिंचाई तक पानी को लेकर किसानों के बीच नहरों में जमी सिल्ट मसला खड़ा करे रहती थी, जिसको लेकर किसान परेशान होते थे विभाग भी सिल्ट, सफाई के काम में गंभीरता से रूचि लेने के बजाय लापरवाही से काम लेता रहा है और इसका फायदा सम्बंधित ठेकेदारों को पहुंचता रहा है किसानों के बीच पानी को लेकर हाय, तौबा रहती रही है, लेकिन सम्बंधित विभाग के जिम्मेदारों की सेहत पर किसानों की परेशानी कोई फर्क पड़ता नहीं रहा है।

लेकिन अब यहां स्थितियां पलट रही है विभाग की सिल्ट सफाई को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही उनके लिये भारी पड़ने लगी है, और उसी के चलते डीएम ने यहां सहायक अभियंता को सख्त निर्देश दिये है कि सम्बंधित ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाए उन्होंने यह निर्देश तब दिये कि जब जनपद की तीन नहरों में सिल्ट सफाई का काम असंतोषजनक पाया गया है। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अफसरों के पेंच कसते हुये उन्हें ताकीद की है कि सिल्ट सफाई काम में पूरी तरह से रूचि ली जाए किसानों को पलेवा से लेकर सिंचाई तक पानी मिलने में नहरे बाधा न खड़ी करे, यदि इस तरह की स्थिति निर्मित होती है और किसानों की इस मामले में शिकायत उन तक पहुंचती है तो विभागीय अफसरों और कर्मियों की खैर न होगी, तथा ठेकेदार भी बख्शा नहीं जाएगा ।

3-पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति के दिए गए प्रमाणपत्र’
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्म निर्भर निधि योजना के तहत

महोबा 27 अक्टूबर। रेहड़ी और पथ विक्रेताओं (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्म निर्भर निधि योजना के तहत मंगलवार को जिले के 1319 पटरी दुकानदारों को ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र वितरित किये गए।सदर तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश के मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया तथा उन्हें सम्बोधित किया। इस अवसर पर डीएम सत्येंद्र कुमार ने योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस योजना का लाभ सभी छोटे पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना का लाभ सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी दुकान वालों को प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स 10000ध्- रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसदी का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 4947 के सापेक्ष 1319 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

जल्द ही लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत लोग लाभान्वित कोई जाएंगे।उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वाले अपना जीवन यापन करने के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है जिससे इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वाले आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेगें तथा इस योजना के जरिये गरीबों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

राष्ट्रीय जजमेंट के लिए महोबा से काजी आमिल की रिपोर्ट