गाजियाबाद- बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन दो की तर्ज पर एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार आधी रात से दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा।
प्रशासन ने माना है कि दिल्ली में आवाजाही की वजह से जिले में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी वजह से मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर ,जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। कुछ छूट के साथ सोमवार से दिल्ली में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इन बढ़े हुए मामलों में ज्यादा हिस्सा गाजियाबाद-दिल्ली के बीच आवागमन करने वालों से संबंधित है।
इसलिए मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रशासन ने दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर को पूर्व की तरह सील करने का फैसला किया है।
इसके साथ ही जिले में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए नियमों को अधिक कड़ाई से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
बॉर्डर सील में ऐसी रहेगी स्थिति-
भारी वाहन और ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन और आवश्यक वस्तुओं और दवाओं से जुड़े वाहनों को बिना किसी पास व पूछताछ के सीमा में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये लोग अपना परिचय पत्र साथ लेकर चलेंगे, इसी परिचय पत्र को मान्यता होगी।
एंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकेगी।
भारत सरकार में कार्य करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते है, उन्हें सिर्फ अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। इस परिचय पत्र को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट रहेगी
जिले में बड़ी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी रहते है जो दिल्ली सरकार, भारत सरकार और विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते है।
ऐसे सरकारी कर्मचारियो के लिए 33 फीसद की सीमा निर्धारित करते हुए कार्यालयो में उपस्थिति के निर्देश है, लेकिन उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
इस श्रेणी के कर्मचारी हजारों की संख्या में है, और वह अपने-अपने कार्यालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई परिचय पत्रों के आधार पर आवाजाही करना चाहते है।
प्रशासन ने अपील की है कि 33 फीसद की सीमा के अंतर्गत ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयो द्वारा अलग से पास जारी किए जाएं।
यह पास प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर हो सकते है। इस स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों को बिना अलग से जारी पास के केवल परिचय पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
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