रद्द होंगे लाखों आवेदन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में, विद्यार्थियों को लगेगा बड़ा झटका
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन रद्द होंगे।
इसका कारण ऑनलाइन आवेदन में पिता के नाम, हाईस्कूल के रिकॉर्ड, आय व जाति प्रमाणपत्र में गड़बड़ियां मिलना है।
अभी तक सामान्य व अनुसूचित जाति के 5.51 लाख छात्रों का डाटा संदिग्ध श्रेणी में डाला जा चुका है।
इन पर अगले पांच दिनों के भीतर सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।
प्रदेश सरकार सामान्य वर्ग के परिवार की वार्षिक आय दो लाख व अनुसूचित जाति के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक होने पर विद्यार्थियों की फीस की भरपाई करती है।
किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा की जांच कराई जा रही है।
नाम, आय, पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड व बैंक खाता नंबर में गड़बड़ी मिलने पर तत्काल उन विद्यार्थियों का डाटा संदेह के दायरे में रखा जा रहा है।
इसकी सूचना विद्यार्थी व शिक्षण संस्थान के लॉगइन पर भी प्रदर्शित की जा रही है,
ताकि असहमत होने पर वे अपनी बात साक्ष्यों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारियों के सामने रख सकें।
पीएफएमएस सॉफ्टवेयर ने अभी तक सामान्य व अनुसूचित जाति के 23.70 लाख छात्रों के डाटा को सही पाया है।
इनमें अनुसूचित जाति के 14.5 लाख और सामान्य वर्ग के 9.20 लाख छात्र शामिल हैं।
Also read : निर्भया के गुनहगारों को तय तारिख में फांसी नहीं दी जा सकेगी, गृह मंत्रालय पहुंची मुकेश की दया याचिका
28 हजार आवेदन हो चुके है रद्द
अभी तक जिलास्तरीय अधिकारी व पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से इन दोनों वर्गों के 28 हजार छात्रों के आवेदन अंतिम रूप से रद्द किए जा चुके हैं।
इसके अलावा सामान्य के 2.30 लाख व अनुसूचित जाति के 3.21 लाख विद्यार्थियों के डाटा को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है।
Related Posts
