यूपी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी; PCS Main पास की होनी थी नियुक्ति, फेल को भी मिल गई नौकरी

राष्ट्रीय जजमेंट

लखनऊ: मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में कोर्स कोआर्डिनेटर की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. कोर्स कोआर्डिनेटर के पद के लिए पीसीएस मेन परीक्षा का पास होना अनिवार्य था. लेकिन, कई ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया जो पीसीएम मेन परीक्षा पास नहीं कर सके थे.

समाज कल्याण विभाग में पारदर्शिता और पात्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में कोर्स कोआर्डिनरों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है.

उनके निर्देश पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कराने वाली आउटसोर्स कंपनी Avni Paridhi Energy & Communication Pvt. Ltd. और संबंधित आवेदकों के खिलाफ षड्यंत्र, फर्जी दस्तावेज और नियम विरुद्ध नियुक्ति के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही पूरे मामले में प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं.

राज्यमंत्री ने बताया कि 29 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेशभर में संचालित कोचिंगों में आउटसोर्स पर लगे कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच कराई गई, जिसमें भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की गई.
नियमानुसार कोर्स कोऑर्डिनेटर पद के लिए यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पास होना अनिवार्य था. जांच में यह सामने आया कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया, जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी. कुल 69 अभ्यर्थियों की जांच में केवल 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए.

जांच रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने के लिए फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. इस मामले में आउटसोर्सिंग कंपनी Avni Paridhi Energy & Communication Pvt. Ltd. को प्रथमदृष्टया दोषी माना गया.

राज्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी दस्तावेज सत्यापन की थी, उनकी भूमिका और लापरवाही की प्रशासनिक जांच कराई जाएगी. साथ ही भविष्य में होने वाली सभी आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में पुलिस वैरिफिकेशन और डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा. वर्तमान में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी सत्यापन कराया जाएगा.