जरूरतमंदों को ऋण सहायता नहीं देने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई: डीसी

आर जे न्यूज़ –

उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उपायुक्त श्री आर्य ने बैंक अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि वे बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऋण संबंधी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को निर्धारित समयावधि में ऋण सहायता नहीं देने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को ऑन लाईन/ कैशलेस बैंक सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया। उपायुक्त आर्य ने बैंक अधिकारियों के साथ सरकार की मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, पशु के्रडिट कार्ड व जनधन योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर बीके धींगड़ा ने बैंकों की ऋण एवं अन्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम ये लोगों को रोजगारपरक ऋण मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन उनका लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ऋण प्रदान करने में किसी भी प्रकार से देरी नही होनी चाहिए।

इसी प्रकार से उन्होंने शहरी व ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व:रोजगार के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी/फड़ संचालकों को ऋण प्रदान करने में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि ऋण प्रदान करने में अनावश्यक देरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बैंक अधिकारियों को 31 मार्च 2021 से पहले तक अपने टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि खुला दरबार लगाने की जरूरत हो तो खुला दरबार लगाए जाएं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि बैंकों से संबंधित सीएम विंडो का तुरंत प्रभाव से निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फीड किए जाने वाले डाटा की एंट्री में किसी प्रकार की गलती न हो ताकि  किसानों को किसी प्रकार की दिक्तत न हो।

इस दौरान लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि लोगों को मुद्रा योजना के तहत दस लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। शिशु के तहत 50 हजार रुपए, किशोर के तहत 50 हजार से पांच लाख रुपए और तरूण योजना के तहत दस लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऋण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके साथ-साथ पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया भी जा रहा है। जागरूकता शिविरों में लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि वे अपने खातों को आधार से लिंक करवाएं ताकि उनके खाते में सीधे तौर पर सहायता राशि आ सके।

पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके एटीएम लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि एटीएम में सुरक्षा गार्ड तैनात हो। उन्होंने कहा कि साईबर क्राईम को लेकर बैंकों से मांगी जाने वाली जानकारी को तुरंत प्रभाव से दिया जाए अन्यथा संबंधित बैंक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बैंकों में अलार्म सिस्टम होना जरूरी है। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल, एसडीएम महेश कुमार, नगराधीश हरबीर सिंह, आरबीआई के एजीएम लोकेश बहल, नाबार्ड के डीडीएम सोहनलाल, ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रणधीर पानू, डीएफएम कुलजीत सिंह, पशुपालन विभाग के उप निदेशक सतप्रकाश वर्मा, डीपीएम शिखा राणा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

रिपोर्ट:- भावेश पीपलीया दिल्ली एन सी आर ब्यूरो