देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कॉलेज 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। प्रेस को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी को देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 18 बिंदुओं पर विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण गठित कोष में अब राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं देना होगा। यह कटौती अक्टूबर माह से ही लागू कर गई है।
जबकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से यह कटौती जारी रहेगी। कैबिनेट ने नई खेल नीति 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत, खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। केंद्र की भूमि स्वामित्व योजना की तर्ज पर 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग तीन एवं चार की भूमि का स्वामित्व दिया जााएगा।
जिसका हजारों कब्जेदारों को फायदा मिलेगा। सरकार ने उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के साथ उत्तराखंड पुलिस मोरल (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में भी संशोधन किया है।
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