महोबा 24 सितंबतर। सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक अन्य निजी क्षेत्र में एससी, एसटी ओबीसी, और अल्पसंख्यकों को आरक्षण युवाओं को रोजगार व किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किये जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है।
भीम आर्मी ने पांच सूत्रीय मांग पत्र भेजा राष्ट्रपति को
यहां भेजे गये ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गये है। लेकिन वंचित समुदायक के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये आरक्षण का प्रवाधान किया गया है। लेकिन अफसोस है कि संविधान लागू होने के वर्षो बाद भी विभाग में इन वर्गो के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नही किया गया। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, एलआईसी, ओएनजीसी व अन्य सभी संस्थानों को निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नत्मस्तक होने में व्यवस्थ है। इसको लेकर एक पांच सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्तियों को फौरन स्थाई किया जाये। साथ ही तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये, निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।
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