मध्य प्रदेश: रेत के अवैध भंडारणव परिवहन पर शासन के आदेश भी वेअसर

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कटनी. खनिज के अवैध परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के मामले में सरकार के निर्देश भी बेअसर साबित हो रही है। इस मामले में जिलेभर में 30 अगस्त तक अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर ने 20 अगस्त को टीम गठित की है। टीम ने 21 अगस्त से काम भी प्रारंभ कर दिया। जानकर ताज्जुब होगा कि कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने चार दिन में एक भी कार्रवाई नहीं की। टीम के सदस्य यह कहकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि जांच के दौरान सब नियमानुसार ही मिल रहा है।
खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिये 30 अगस्त तक सघन अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए विशेष दल गठित किया गया है। इसमें अनुविभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित दल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनिज निरीक्षक व पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित वन विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
रेत के अवैध परिवहन और भंडारण को लेकर जानकार बताते हैं कि जिले में एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रेत का अवैध भंडारण किया गया है। टीम द्वारा इन स्थलों पर रेत के स्टॉक और अब तक बिक्री की जांच नहीं कर रेत माफिया को अभयदान दिया जा रहा है। रेत भंडारण स्थल में स्टॉक व्हेरीफिकेशन नहीं होने से मनमानी बढ़ रही है। बोगस स्टॉक के नाम पर त्वरित अवैध खनन कर रेत की सप्लाई की जा रही है।
इस संबंध में कलेक्टर एसबी सिंह बताते हैं कि राज्य शासन के निर्देश पर खनिज के अवैध परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई है। समीक्षा में पता लगाएंगे कि टीम ने क्या कार्रवाई की है।

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