लखनऊ, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कामगार तथा श्रमिकों के हितों को लेकर बेहद गंभीर है।
सरकार ने अब उनकी आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा को लेकर आयोग का गठन किया है।
इस आयोग को आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।
इसके साथ ही इलेकट्रॉनिक वाहनों के निर्माण व प्रोत्साहन को सरकार बढ़ावा देगी।
सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। इसमें नियम तोडऩे वाले को दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
मिर्जापुर में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार
और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
जिससे प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा सुदृढ़ होगी।
इस फैसले से प्रदेश के अंदर ही श्रमिकों एवं
कामगारों को कौशल विकास कर रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध होगा
, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
कामगारों एवं श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के साथ उनके
सर्वांगीण विकास में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई।
इसमें 15 बिन्दुओं पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई है।
इनमें उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है।
उन्होंने कहा कि आयोग का मकसद निजी और गैरसरकारी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर
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