सपा सांसद आजम खां को राजस्व परिषद से लगा तगडा झटका…जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे से सौ बीघा जमीन खाली करने का मिला आदेश।
रामपुर। सपा सांसद आजम खां को राजस्व परिषद से तगड़ा झटका लगा है।
जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बिना अनुमति दलितों की जमीन खरीदने के 10 मुकदमों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है।
सपा सासंद आजम खां के खिलाफ मार्च 2018 में राजस्व परिषद इलाहाबाद में 10 मुकदमे दायर कराए गए थे।
हालांकि यह जमीन सपा शासनकाल में खरीदी गई थी। भाजपा के सत्ता में आने पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी।
आरोप लगाया कि आजम खां ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से यूनिवर्सिटी के लिए दलितों की जो जमीन खरीदी,
उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया।
दलितों को पट्टे में जमीन मिली थी, जिसे बेचने का उन्हें अधिकार नहीं था।
दलित की जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली गई।
इस पर तहसीलदार ने 2013 में ही अपील भी दायर की थी
लेकिन, उपजिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने निष्पक्ष न्यायिक मस्तिष्क से विचार किए बिना निर्णय पारित कर दिया।
जिलाधिकारी का अनुमति संबंधी आदेश नहीं था,
लेकिन यह कह दिया गया कि आदेश कहीं गुम हो गया है। इसे मंडलायुक्त ने मान भी लिया।
शिकायत में उन्होंने मंडलायुक्त के सात नवंबर 2013 को दिए आदेश को निरस्त करने की मांग की।
इस मामले में जांच पड़ताल के बाद मार्च 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने राजस्व परिषद में 10 मुकदमे दायर करने के आदेश दिए।
आकाश सक्सेना को पैरवी के लिए निगरानी कर्ता भी बनाया गया।
उन्होंने बताया कि परिषद ने अब फैसला सुना दिया है।
परिषद ने मंडलायुक्त के आदेश को गलत ठहराया है।
अब रजिस्ट्री खारिज होंगी। करीब 100 बीघा जमीन विवि परिसर में है।
आरोप लगाया कि आजम खां ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से यूनिवर्सिटी के लिए अनुसूचित जाति की जो जमीन खरीदी,
उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया।
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