मोदी सरकार ने चुनावी साल में बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा की है मगर स्कीम लागू होने के दो महीने बाद भी मजदूरों के बीच इस योजना को लेकर रवैया उदासीन भरा है। लोग इसे चुनावी चोंचला मानते हैं। दिल्ली के रोहिणी की जेजे स्लम कॉलोनी में रहने वाले 45 साल के चांद लाल कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं। वो साल 2000 से काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक रुपये भी बचत के नाम पर नहीं है।
एमपी के छतरपुर निवासी लाल ने मोहल्ले के हैंडपंप पर हाथ-पैर धोते हुए अपनी बीवी को बुलाया और कहा, “आज 300 रुपये की कमाई हुई है बस।” इसी पैसे से उन्हें अपना परिवार चलाना है। सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना में उसका नाम लाभुक के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में पूछने पर पता चला कि उसकी इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है।
देश में चुनावी माहौल है। पीएम मोदी अपने लोक लुभावन योजनाओं के बारे में लोगों को बताते फिर रहे हैं लेकिन लाल जैसे लोगों के लिए यह असरदार नहीं है। 300 से 550 रुपये रोजाना कमाने वाले लाल थके-हारे आवाज में कहते हैं कि जब हमलोगों को वाजिब मजदूरी भी नहीं मिलती है तो हम बचत कहां से करें। लाल ने कहा, “अमूमन एक दिन की मजदूरी 500 रुपये कम से कम है लेकिन काम की कमी होने की वजह से हमें समझौता करना पड़ता है और जो मिल जाता है, उसी से गुजारा कर लेते हैं।”
मोदी सरकार की इस गेमचेंजर योजना को लागू हुए दो महीने हो गए लेकिन श्रमिक इसमें रजिस्ट्रेशन कराने को अनिच्छुक दिखते हैं। मध्य प्रदेश से माइग्रेट कर दिल्ली पहुंची 40 साल की सुदेश देवी कहती हैं कि वो पिछले पांच साल से एक घर में बिना छुट्टी लिए लगातार मात्र 2000 रुपये की मजदूरी पर ही काम कर रही हैं। सुदेश कहती हैं, “मैं बुढ़ापे में पेंशन लेकर क्या करूंगी, जब मैं आज संतुष्ट नहीं हूं।”
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