एनडीएमसी बजट 2026-27: 143 करोड़ सरप्लस, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ा, एआई और ग्रीन सिटी पर फोकस

नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरप्लस बजट पेश किया है, जिसमें 143.05 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अनुमानित है। बुधवार को पालिका केंद्र में आयोजित विशेष परिषद बैठक में एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा ने बजट प्रस्तुत किया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मंत्री एवं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवेश वर्मा ने की। इसमें नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

बजट में प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। कुल प्राप्तियां 5953.07 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जबकि कुल व्यय 5810.02 करोड़ रुपये रखा गया है। अध्यक्ष केशव चंद्रा ने इसे ‘विकास भी, विरासत भी’ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट नई दिल्ली को विरासत संरक्षण के साथ नवाचार और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में कदम है।

उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बजट को आम जनता के लिए व्यापक बताया और कहा कि एनडीएमसी को स्थिरता व आत्मनिर्भरता की सबसे प्रगतिशील नगरपालिका बनाने का प्रयास जारी है। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और हरित विकास पर जोर दिया। चहल के अनुसार, ‘एआई फॉर ऑल’ कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कक्षा 7 से 12 तक के छात्रों को एआई शिक्षा दी जाएगी। होमी लैब के सहयोग से पहले ही 300 छात्रों को 15 से अधिक एआई टूल्स पर हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी गई है। नवयुग स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, साथ ही स्कूलों के लिए अलग निर्माण विभाग और डिजिटल आईटी सिस्टम लागू होगा। पीएम पोषण योजना के तहत पौष्टिक मिड-डे मील दिया जाएगा।

सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें से 82 पहले ही आईसीसीसी से जुड़ चुके हैं। सार्वजनिक शौचालयों को आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा, साथ ही स्मार्ट पिंक टॉयलेट बढ़ाए जाएंगे। हरित पहलों में मियावाकी वन, डस्ट-फ्री अभियान, एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट स्प्रे, हाइड्रोजन ऊर्जा और सोलर पेंट पर जोर है। 5.53 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाकर ट्यूलिप फेस्टिवल का प्रस्ताव है। जल संरक्षण के लिए स्मार्ट सिंचाई प्रणाली 13 सड़कों और 3 बड़े पार्कों में विस्तारित की जाएगी।

बिजली क्षेत्र में 2028 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। सफाई के लिए नाइट क्लीनिंग पायलट शुरू, सोलर चार्ज पेंट से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। संविदा कर्मचारियों के लिए बेहतर मेडिकल योजना और एससी/एसटी कर्मचारियों की सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई। अनुपम कॉलोनी का जीरो-वेस्ट मॉडल अन्य कॉलोनियों में लागू होगा।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि राजधानी के केंद्र में विकास और पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। बांसुरी स्वराज ने इसे विकसित भारत @2047 के अनुरूप बताया। बजट में इनोवेशन फंड बनाया गया है, जो नई तकनीकों को बढ़ावा देगा।