संसद के सत्र में शामिल होने के लिए मांगी पैरोल, कोर्ट ने खारिज की इंजीनियर रशीद की याचिका

राष्ट्रीय जजमेंट 

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने संसद के आगामी सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को सूचीबद्ध किया। विस्तृत आदेश का इंतजार है। 3 मार्च को अदालत ने एनआईए से याचिका पर जवाब मांगा, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राशिद के लिए अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा 27 फरवरी को दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। राशिद की नियमित जमानत याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। न्यायाधीश ने 10 सितंबर को राशिद को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। राशिद ने 27 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में हुए थे। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को सत्र न्यायाधीश को मामले में राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर, 2024 के आदेश के मद्देनजर यह निर्देश पारित किया, जिसके तहत सत्र न्यायालय ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वह मामले को सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दें। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्तपोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।