आधी आबादी पर जोर, महिलाओं के लिए बड़े ऐलान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस

राष्ट्रीय जजमेंट

बिहार सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिनके पास वित्त विभाग भी है। यह पिछले बजट 2,79 लाख करोड़ रुपये से 38,169 करोड़ अधिक है। बजट पेश करते हुए चौधरी ने कहा कि कैंसर केयर सोसायटी बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बेगुसराय में एक कैंसर अस्पताल खोलेगी क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर मरीज इसी जिले से हैं। चुनावी साल में बजट का फोकस महिलाओं पर रहा है। इसमें वीमेन हाट, महिलाओं के लिए जिम और गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ सबका विकास’ के सिद्धांत और सीएम के ‘न्याय के साथ विकास’ के सिद्धांत पर आधारित है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में शिक्षा पर 60,954 करोड़, स्वास्थ्य पर 20,335, ग्रामीण विकास पर 16,193 और ऊर्जा पर 13,483 करोड़ रुपये खर्च करेगी।सरकार पटना में ‘महिला हाट’ भी स्थापित करेगी और राज्य की सभी पंचायतों में ‘कन्या विवाह मंडप’ बनाये जायेंगे। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी है। चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा, “इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। राज्य के प्रमुख शहरों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। इन केंद्रों में प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी।” सरकार धार्मिक पर्यटन पर फोकस करेगी और महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।मंत्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा होने वाला है. अगले तीन महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान भरने लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी घोर विरोधी रहे सम्राट चौधरी के राज्य के वित्त मंत्री के तौर बजट पेश किये जाने के बाद उनके बगल में बैठे जदयू के प्रमुख ने अपनी सीट से खडे होकर चौधरी को शाबाशी दी। बजट में कहा गया है कि किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत् औद्योगिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में रोजगार के नये अवसर विकसित करने के उद्देश्य से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025 लाई जाएगी।
चौधरी ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों के लिए वृहत संभावना है. जिसको बढ़ावा देने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। इससे राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादर्दा आधारित इनपुट के लिए किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, इन उत्पादों के आधार पर होने वाले मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया में रोजगार के कई अवसर भी सृजित होंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अत्तिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। सम्पूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में बिहार राज्य के सभी 9 प्रमण्डलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केन्द्रों को स्थपित किया जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु “बिहार कैसर केयर सोसाईटी” की स्थापना की जायेगी। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा 1 से X तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जायेगा, जिसपर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 875.77 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।