नई दिल्ली: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सड़क नेटवर्क योजना की मंजूरी में तेजी लाने के प्रयास की दिशा में काम कर रहे दिल्ली नगर निगम ने एक अग्रणी पायलट परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ हाथ मिलाया है। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षता बढ़ाने और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, भूमि मालिकों के समूहों और डेवलपर संस्थाओं आदि की चिंताओं को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ आरएनपी के लेआउट के लिए आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है।
डीडीए द्वारा 8 मार्च 2022 को जारी की गई अधिसूचना के बाद यह संज्ञान में आया कि डीडीए द्वारा तैयार आवेदन प्रारूप के बावजूद डीडीए एवं नगर निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में आरडब्ल्यूए, भूमि मालिकों और डेवलपर संस्थाओं की भागीदारी में कमी रही है। इस दिशा में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए डीडीए ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परामर्श से तीन कॉलोनियों के आरएनपी तैयार करने के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ सहयोग किया है।
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डीडीए ने इन आरएनपी को अग्रिम प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर निगम के पास भेज दिया है जोकि अनधिकृत कॉलोनियों के आरएनपी का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आरएनपी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तीन अनधिकृत कॉलोनियों, खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर, स्वरूप नगर एक्सटेंशन के डब्ल्यू.एक्स.वाई.जेड ब्लॉक भाग-II ईस्ट विलेज लिबासपुर और ईस्ट आजाद नगर के ले-आउट का प्रतिनिधित्व करते हैं जोकि वर्तमान में निगम की वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए उपलब्ध हैं। नागरिकों द्वारा आपत्ति एवं सुझाव दाखिल करने की अंतिम तिथि आने वाली 24 फरवरी है।
दिल्ली नगर निगम ने बताया की आरडब्ल्यूए, भूमि मालिकों और निवासियों सहित सभी हितधारकों को प्रस्तावित आरएनपी की समीक्षा करने और 30 दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से अपने सुझाव या आपत्तियां प्रदान करने के लिए निवेदन करता है। दिल्ली नगर निगम आरएनपी के अंतिम रूप को अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करने से पहले प्राप्त फीडबैक पर सघनता से विचार करेगी। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों के लिए पारदर्शिता, सामुदायिक सहभागिता और एक आसान अनुमोदन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
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