राजस्थान में विकास कार्यों को गति देगी भाजपा की डबल इंजन सरकार : वैष्णव

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि 2014 से पहले तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की पूरी तरह अनदेखी की और इस प्रदेश में अब भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास को गति देगी। वैष्णव ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत सरकार आने के बाद रेलवे के विकास कार्यों का बजट कई गुना बढ़ा है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, “वर्ष 2014 तक तत्कालीन संप्रग सरकार ने राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की पूरी तरह से अनदेखी की। अब राजस्थान में 83 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है तथा राज्य में डबल इंजन सरकार बनने से इस काम में अब और तेजी आएगी।” जयपुर रेलवे स्टेशन के चल रहे पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, रेलवे स्टेशनों का संपूर्ण कायाकल्प किया जा रहा है।

हमारा ध्यान रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने की ओर है।” उन्होंने कहा कि सांगानेर रेलवे स्टेशन को भी ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजना में शामिल कर विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि अब राज्य की डबल इंजन सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि मुख्य सचिव और रेलवे महाप्रबंधक महीने में एक बार बैठक करेंगे। वैष्णव ने बाद में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में एक विजन बनाकर अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देशभर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम चल रहा है।

उन्होंने कहा मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 9500 करोड़ रुपए का रेलवे बजट पास किया था। इसी के तहत राज्य के 83 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत विश्वस्तरीयबनाने का काम चल रहा है। जिसमें से करीब 25-30 रेलवे स्टेशनों का काम पूरा कर लिया गया है। वैष्णव ने कहा कि आज जयपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद सांगानेर रेलवे स्टेशन को इस योजना में शामिल कर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने मुख्य सचिव के निर्देशन में रेलवे की समीक्षा समिति बनाने का प्रस्ताव भी रखा।