अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण कर पीड़ितों को न्याय प्रदान किया जा रहा- अशफाक सैफी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरा होने पर आज यहां इन्दिरा भवन स्थित सभागार में आयोग द्वारा 1 वर्ष में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोग द्वारा 1 वर्ष में किये गये कार्यों से संबंधित बुकलेट का विमोचन भी किया गया।

प्रेस प्रतिनिधियो से मुलाकात करते हुए आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि वर्तमान पुनर्गठित उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग में एक वर्ष के दौरान लगभग 2686 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2468 शिकायतों का निराकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है। आयोग द्वारा 1272 मामलों में सम्मन जारी कर सुनवाई की गई और इनमें से 1176 मामलों का निस्तारण किया गया है। उन्होंनें बताया कि दिनांक 18.12.2021 को आयोजित अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मान राशि देकर पुरस्कृत किया है।

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि सदस्यों द्वारा निरंतर विभिन्न मण्डलों में मण्डलीय स्तर पर तथा जिलों में स्थानीय प्रशासन से एवं जनसमुदाय से मिलकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण कर पीड़ितों को न्याय प्रदान किया गया है। उनके द्वारा संवेदनशील मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद एवं सुल्तानपुर के मामले उल्लेखनीय हैं।

अतिमहत्वपूर्ण माामलों में टीम बनाकर प्रकरण की जांच करायी गयी तथा नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम समेसी, तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ स्थित ईदगाह पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए सदस्या रूमाना सिद्दीकी, सदस्यगण हैदर अब्बास चांद एवं सम्मान अफरोज खान द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। जांचोपरान्त विपक्षियों के अवैध कब्जों को हटाने तथा ईदगाह का रकबा पूर्ण करने हेतु तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ को निर्देशित किया गया।

जनपद-मुरादाबाद में गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार में प्रशासन द्वारा की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर सदस्य सरदार परविन्दर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही करायी गयी। रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में जैन धर्म के मंदिर को एनएचआई द्वारा तोड़े जाने पर सदस्य सुरेश चन्द जैन एवं सुश्री अनीता जैन की संयुक्त टीम मौके पर जाकर एनएचआई द्वारा तोड़े जा रहे मंदिर को तत्काल रूकवाया गया। मिशन स्कूल फील्ड एवरेज इण्टर कॉलेज शाहजहांपुर में अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया गया था। सदस्य नवेन्दु सिंह इजिकेल द्वारा प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए मौके पर स्वयं जाकर अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देशित कर अवैध कब्जा हटवाया गया।

प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि उ प्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा उ प्र के लगभग सभी जिलों में अल्पसंख्यक पंचायत कर राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे मदरसा आधुनिकीकरण योजना, पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शादी अनुदान योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ जैसे मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना, पढ़ो परदेश, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, हमारी धरोहर, जियो पारसी, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना, शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना आदि का जमीनी स्तर पर जन-चौपाल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। कार्यक्रम में अशफाक सैफी द्वारा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं को कैसे जनमानस तक पहुंचाया जाये। विस्तृत रूप से बताया गया।

उन्होंनें बताया कि उ प्र अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1994 के अधीन वर्तमान में पुनर्गठित उ प्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा दिनांक 28.06.2021 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात सदस्यों को मण्डलवार जिलों का आवंटन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष अशफाक सैफी को उ प्र के सभी मण्डल जिले, सदस्य सरदार परविंदर सिंह को अयोध्या, बरेली, सुश्री रूमाना सिद्दीकी को सहारनपुर, प्रयागराज सुरेश चन्द जैन को मेरठ, झॉंसी सम्मान अफरोज खान को देवीपाटन, चित्रकूट, बक्शीस अहमद वारसी को गोरखपुर, बस्ती नवेन्दु सिंह ‘इजिकेल’को विंध्याचल, मुरादाबाद, हैदर अब्बास चाँद को वाराणसी, आजमगढ़ तथा सुश्री अनीता जैन को अलीगढ़, कानपुर मण्डल आवंटित किया गया है।

अध्यक्ष द्वारा देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गयी तथा बताया गया कि देश की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में देश के संसाधन कम हो रहे हैं। उनके द्वारा लोगों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है कि उतने ही बच्चे पैदा किए जाये जिन्हें हम बेहतर स्वास्थ्य,शिक्षा एवं सुविधा प्रदान कर सकें, जिससे वे बच्चे भी बड़े होकर एक अच्छे नागरिक के रूप में देश और दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। अध्यक्ष द्वारा सर्व समाज से भी अनुरोध किया गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत कर भारत की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।