यूपी : अगर ये बिजली प्रस्ताव पास हुआ तो बढ़ जाएगा जनता की जेब पर बोझ, दरों मे हो जाएगी व्रद्धि

यूपी वालों को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन झटका देने की तैयारी में है. इस बार पावर कॉर्पोरेशन सीधा बिजली के दाम बढ़ाने की बजाय बिजली के रेट वाले स्लैब को बदलने की तैयारी में है. इसके लिए कॉर्पोरेशन ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास प्रस्ताव भेज दिया है. अगर ये प्रस्ताव राज्य में लागू हो जाता है, तो बिजली का उपभोग करने वाले 80 प्रतिशत लोगों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी.

रेगुलेटरी कमीशन की बैठक में रखा गया प्रस्ताव

शुक्रवार को रेगुलेटरी कमीशन ने 2020-2021 में बिजली की दर तय करने को स्टेट एडवाइजरी कमिटी की एक बैठक रखी थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कई मुद्दों पर चर्चा हुई. सूत्रों की मानें, तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जगह दरों के स्लैब में ही बदलाव पर विचार किया जा रहा है. हो सकता है कि अगले महीने से ये नए रेट स्लैब लागू भी हो जाएं|

दूसरी तरफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्ज़्यूमर काउन्सिल ने रेट स्लैब या फिर बिजली के दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की है. एसोसिएशन के चेयरमैन अवधेश वर्मा ने ‘इंडिया टुडे’ से बातचीत में बताया-

“एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मांग की है कि स्लैब या रेट में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न की जाए, लेकिन बिजली बोर्ड इस मामले पर चुप्पी साधे है. सरकार को इस मामले पर अपना रुख साफ़ करना चाहिए.”

क्या हो सकते हैं बदलाव

अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार, पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के मौजूदा 4 स्लैब की संख्या को घटाकर 3 किया जाए. पहला स्लैब 0 से 150 यूनिट बिजली की जगह 0 से 100 यूनिट होगा. दूसरा स्लैब, जो अभी 151 से 300 यूनिट का है, उसे बदलकर 101 से 300 यूनिट तक और तीसरा स्लैब 300 यूनिट से ज़्यादा वाले का किया जा सकता है|

अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता, जिनकी संख्या राज्य में सबसे अधिक है, उनकी जेबों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा.

कितना आएगा बिजली बिल

अभी अगर कोई घरेलू उपभोक्ता 150 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करता है, तो उसे 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से 825 रुपये देने होते हैं. स्लैब में बदलाव होने के बाद उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट के लिए साढ़े 5 रुपये प्रति यूनिट देने होंगे और बाकी के 50 यूनिट के लिए उसे 5 रुपये 80 पैसे की दर से देने होंगे. इससे उपभोक्ता के बिल में सीधा 15 रुपये की बढ़ोतरी होगी और उसे कुल 840 रुपये चुकाने होंगे. इसी तरह से बाकी स्लैब के उपभोक्ताओं के बिल में भी बढ़ोतरी होगी. हालांकि पावर कॉर्पोरेशन अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहा है. उसने गेंद रेगुलेटरी कमीशन के पाले में डाल दी है.

कांग्रेस ने निशाना साधा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले 8 साल में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में 84 प्रतिशत और किसानों के बिजली बिल में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़ते दामों की वजह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है.