टीआरपी के खेल में गई थी राजीव त्यागी की जान, टीवी चैनल टीआरपी बढाने के लिए कर रहे जहरीली परिचर्चा- कोंग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी चैनल पर डिबेट में शामिल होने के थोड़ी देर बाद हुई मौत से सोशल मीडिया पर एक बार फिर टीवी चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं की आक्रामकता पर बहस छिड़ गई है.

दरअसल नब्बे के दशक के दौरान भारत में जब निजी टीवी समाचार चैनलों के लिए दरवाज़े खुले तो बड़ी संख्या में इनके पंजीकरण की बाढ़ आ गई लेकिन इसके ‘कंटेंट’ को स्वतः नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई वो वर्ष 2011 में ही लागू हो पाई जब इंडियन ब्राडकास्टिंग फेडरेशन ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल का गठन किया.

इसे भारतीय प्रेस काउंसिल की तर्ज़ पर बनाया गया जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश करते हैं और इसमें टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया.

फिर भी चैनलों पर होने वाली परिचर्चा के स्तर को लेकर बहस जारी है.

कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयवीर शेरगिल ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र भेजकर मीडिया संस्थानों के लिये ‘एडवाइज़री’ जारी करने को कहा है ताकि कोई अचारसंहिता लागू की जाए “जिससे सनसनीख़ेज़, निंदात्मक और ज़हरीले” टीवी डिबेट को नियंत्रित किया जा सके.

My letter to I&B Minister Sh @PrakashJavdekar Ji requesting him to issue an advisory to Media to enforce a Code of Conduct to curb Slanderous,Sensationalist & Toxic TV Debates-High time to reinforce civility & mutual respect for sake of well being of participants & democracy pic.twitter.com/z3ooQjbX5f

— Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) August 13, 2020

उन्होंने कहा है कि आचारसंहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोई भी एंकर ‘लक्ष्मण रेखा’ को ना लांघ सके.
समाज का बहुत बड़ा तबक़ा ऐसा भी है जिसे लगता है कि चैनलों पर होने वाली परिचर्चा के स्तर में निरंतर गिरावट देखी जा रही है.

कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने तो चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं को ‘मुर्ग़े की लड़ाई’ की संज्ञा दी है. वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ख़ुद एक सरकारी टीवी चैनल पर परिचर्चा के एंकर भी रहे. वो बतौर पैनेलिस्ट भी टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषण के लिए बुलाए जाते रहे हैं.

मगर वो कहते हैं कि अब उन्होंने परिचर्चाओं में जाना बंद कर दिया है क्योंकि “परिचर्चा का स्वरूप अपने सबसे निचले स्तर” पर पहुँच चुका है.

बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं,”ये और कितना गिरेगा पता नहीं. टीवी की परिचर्चा को अब सियासी औज़ार में तब्दील कर दिया गया है. कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों के गठजोड़ ने इसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया है. दुर्भाग्य से अब इन परिचर्चाओं के ज़रिये खबरें प्लांट की जा रहीं हैं और लोगों की राय को भी प्रभावित करने का काम किया जा रहा है.”

उनका कहना है कि भारत में समाचार दिखाने वाले निजी टीवी चैनलों का बड़ा हिस्सा सूचना और संवाद के अलावा हर काम कर रहा है.

कई लोगों को लगता है कि ख़बरों को परोसने और परिचर्चा आयोजित करने में अराजकता और सतहीकरण स्पष्ट दिखने लगा है.
लेकिन दूसरी तरफ़ मीडिया घरानों का कहना है कि वो वही कंटेंट दिखाते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं. इसमें टीआरपी रेटिंग्स की भी बड़ी भूमिका है जो कार्यक्रम की लोकप्रियता के बारे में बताती है और इन्ही रेटिंग्स पर संस्था की कमाई को निर्भर रहना पड़ता है.

संघ विचारक संदीप महापात्रा कहते हैं परिचर्चा का मतलब होता है कि आप अपनी बात कहें और दूसरे को अपनी बात रखने का मौक़ा भी दें. लेकिन उनका कहना है कि 12 लोगों के परिचर्चा में शामिल होने से ये बिलकुल अराजक हो जाता है.

वो कहते हैं कि अब उन्होंने भी टीवी की परिचर्चाओं में जाना बंद कर दिया है.

उनका मानना है कि इन चैनलों पर कंटेंट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे ही इस दिशा में कोई क़दम उठाया जाएगा, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार के रूप में देखा जाने लगेगा.

संदीप महापात्रा कहते हैं,” अब आप भारतीय प्रेस परिषद का उदाहरण ले लीजिए. वो एक स्वतः नियंत्रण करने वाली संस्था है. मगर उसके अधिकार सीमित हैं. उसी तरह टीवी के लिए जो व्यवस्था की गई है वो भी भारतीय प्रेस परिषद की तरह ही अधिकारविहीन है.”