बजट सत्र-2020 : रेल नेटवर्क, चंद्रयान-3मिशन, अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, रामजन्मभूमि,अनुच्छेद 370 और बापू की इच्छा पूरा करने जैसे कई मुद्दों पर जानिए राष्ट्रपति जी का संबोधन
बजट सत्र के पहले दिन संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भविष्य के भारत की रूपरेखा को स्पष्ट किया।
उन्होंने नागरिकता कानून, अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि पर फैसला, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, अनाधिकृत कॉलोनियो को स्थाई करने
और खेल में बने कीर्तिमान पर सरकार के दृष्टिकोण को समाने रखा।
जानिए उनके अभिभाषण की 10 प्रमुख बातें:
बापू की इच्छा पूरा करने के लिए लाए नागरिकता कानून: राष्ट्रपति
नागरिकता कानून को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि-
‘पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।’
पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं
और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया।
हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है।
मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है।
अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाया जाना ऐतिहासिक: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370
और अनुच्छेद 35ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है
बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा,
पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे,
वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।
रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों ने किया परिपक्वता से व्यवहार: राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया,वह भी प्रशंसनीय है।
मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं।
वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।
सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।
मेरी सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए,
पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है।
सरकार ने दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों के लोगों की अपेक्षा पूरी की: राष्ट्रपति
उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा।
दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।
पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है।
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