नई दिल्ली। सीबीआई ने तेरह हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला करने में मुख्य आरोपी नीरव मोदी की सहायता करने वाले
सह-आरोपी मनीष के बोसमिया के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा सुप्रीम कोर्ट में किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि
बोसमिया की जमानत की मांग निचली अदालत और हाईकोर्ट रद्द कर चुका है, क्योंकि पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी ने अहम भूमिका निभाई है।
उसने फर्जी तरीके से लेटर्स ऑफ अंडरकेटिंग्स (एलओयू) के आवेदन तैयार कराए थे।
सुप्रीम कोर्ट में बोसमिया द्वारा जमानत के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सीबीआई ने कहा है कि मुख्य आरोपी, नीरव मोदी,
निशाल मोदी, सुभाष परब समेत कई संदिग्ध इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं और भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं।
अगर सह-आरोपी बोसमिया को जमानत मिलती है तो वह गैरकानूनी धन को ठिकाने लगाने और मुख्य आरोपियों की सहायता फिर से कर सकता है।
ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अदालत बोसमिया को जमानत नहीं दे, क्योंकि
वह साक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है जो अभियोजन यानी सरकार के पक्ष में नहीं होगा।
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