नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की पहल पर राजधानी के 31 गांवों के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन गांवों की लालडोरा की रिहायशी जमीन के लिए जल्द ही प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना के लागू होने से न केवल ग्रामीणों को मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि वे अपनी जमीन पर बैंकों से आसानी से लोन भी ले सकेंगे। सांसद बिधूड़ी ने अब मांग की है कि इस व्यवस्था को पूरी दिल्ली के सभी गांवों में लागू किया जाए।
सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा था, जिसके बाद यह मामला भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को भेजा गया। सांसद ने पत्र में रेखांकित किया था कि दिल्ली के विकास के नाम पर ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, जिसका उन्हें बेहद कम मुआवजा मिला। इसके बावजूद ग्रामीणों ने विकास कार्यों का समर्थन किया। आरोप है कि पिछली सरकारों ने वर्षों तक लालडोरा की जमीन को नियमित नहीं किया, जिसके चलते ग्रामीण वैध दस्तावेजों के अभाव में बैंकों से लोन नहीं ले पाते थे। लोन न मिलने के कारण इन ग्रामीणों को बिल्डरों के शोषण का शिकार होना पड़ता था।
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