नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में शुक्रवार को वर्ष 2026-27 के लिए 17,583 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इसे दिल्ली के इतिहास का मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। महापौर ने जनहितैषी बजट प्रस्तुत करने के लिए नेता सदन प्रवेश वाही का आभार भी व्यक्त किया।
महापौर ने बताया कि बजट में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। 49 पूर्णतः ग्रामीण घोषित गांवों के 500 मीटर तक के पुश्तैनी मकानों को हाउस टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। वहीं, शहरीकृत गांवों के मूल निवासियों को 200 मीटर तक के मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए 15 प्रतिशत की टैक्स छूट को दोबारा बहाल कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाएगा।
सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए निगम ने हर वार्ड में 15 विधवा महिलाओं, सिंगल मदर और दिव्यांगजनों को उनकी बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीनें और दिव्यांगों को साइकिलें प्रदान की जाएंगी। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है।
Related Posts
Comments are closed.