दिल्ली नगर निगम ने पेश किया 17,583 करोड़ का बजट, ग्रामीण इलाकों को हाउस टैक्स से मुक्ति

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन में शुक्रवार को वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। नेता सदन प्रवेश वाही ने 17,583 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए ग्रामीण दिल्ली, कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया। इस बजट में जहां एक ओर 49 ग्रामीण गांवों के पुश्तैनी मकानों को हाउस टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने की घोषणा की गई, वहीं दूसरी ओर ग्रुप हाउसिंग सोसायिटी के लिए 15 प्रतिशत की टैक्स छूट को बहाल कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है।

बजट प्रस्तावों के अनुसार, 500 मीटर तक के पुश्तैनी घरों वाले ग्रामीणों को अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही शहरीकृत गांवों के मूल निवासियों के 200 मीटर तक के आवासीय भवनों को भी इस कर से राहत दी गई है। ग्रुप हाउसिंग सोसायिटी में समय पर टैक्स भरने वालों के लिए बंद की गई 15 प्रतिशत की छूट को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आम आदमी के लिए सीधी बचत होगी।

निगम ने अपने कर्मचारियों का दिल जीतते हुए सभी एमटीएस कर्मियों के लिए समान वेतन की नीति लागू करने की घोषणा की है। इससे करीब 4000 कर्मचारियों को हर महीने 9 हजार रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, वर्ष 2006 से 2012 के बीच नियुक्त 375 बेलदारों को नियमित करने और सभी कर्मचारियों व पार्षदों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने के लिए निगम ने समय सीमा तय कर दी है। भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट को 2026 के अंत तक और गाजीपुर को 2027 के अंत तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों की सफाई के लिए 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें और 1000 लिटर पिकर मशीनें बेड़े में शामिल की जाएंगी, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

बेरोजगार स्नातक युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निगम 100 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित करेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक वार्ड में विधवा महिलाओं और सिंगल मदर को उनकी बेटी की शादी के लिए 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही दिल्ली सरकार के सहयोग से 250 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए जाएंगे।