राष्ट्रीय जजमेंट
लखनऊ: प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को गति देने और राजस्व संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग नई आबकारी नीति 2026-27 तैयार कर रहा है। प्रस्तावित नीति में प्रदेश में डिस्टिलरी प्लांट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सहूलियतें देने पर विचार किया जा रहा है।
राजस्व बढ़ाने के निर्देशों के तहत नई नीति पर मंथन
प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए ठोस उपाय अपनाने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में विभाग द्वारा नई आबकारी नीति पर गहन मंथन किया जा रहा है। नीति का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है।
डिस्टिलरी उद्योग के लिए आसान होगी लाइसेंस प्रक्रिया
नई आबकारी नीति में डिस्टिलरी प्लांट्स की स्थापना को सरल और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने की तैयारी है। इसके तहत लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध करने, शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने तथा आवश्यक अनुमतियों में सहूलियत देने पर विचार किया जा रहा है। इससे प्रदेश में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी उद्योग के क्षेत्र में एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा।
निर्यात को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
नई नीति में निर्यात को लेकर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में उत्पादित स्पिरिट, अल्कोहल और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील, लॉजिस्टिक्स को सुगम करने और अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। इससे प्रदेश के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी वृद्धि होगी।
Related Posts
Comments are closed.