2026-27 बजट तैयार: MCD समितियों ने दिए स्वच्छता और हरित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त फंड के सुझाव

MCD स्थायी समिति की मीटिंग: पार्षदों को अतिरिक्त फंड, स्कूलों से राजस्व और पार्किंग के प्रस्ताव पास

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 2026-27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई, जिसमें पर्यावरण प्रबंधन, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान और ग्रामीण समिति के अध्यक्षों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव पेश किए।

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि सभी समितियों से मिले सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। इनमें स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, निर्माण कार्यों में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा को बेहतर बनाने, उद्यानों के संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। सत्या शर्मा ने आश्वासन दिया कि इन सभी प्रस्तावों को शामिल कर एक संतुलित और जनहितकारी बजट तैयार किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने राजस्व बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के व्यावहारिक सुझाव दिए। पर्यावरण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने प्रत्येक वार्ड में जेसीबी और स्वीपिंग मशीन, पार्षदों को अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, डलावघरों और शौचालयों के लिए अलग बजट तथा बंद डलावों को प्राइवेट कंपनियों को किराए पर देने का प्रस्ताव रखा।

शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने स्कूलों की दीवारों पर विज्ञापन, एटीएम लगाने और खेल मैदानों को पीपीपी मॉडल पर एकेडमियों को देने के सुझाव दिए, जिससे निगम को राजस्व मिलेगा और छात्रों को मुफ्त कोचिंग।

निर्माण समिति की अध्यक्ष प्रीति ने शौचालय मरम्मत, सामुदायिक भवनों के रखरखाव, पार्षद फंड को 2 करोड़ करने और खाली प्लॉटों पर पार्किंग बनाने के प्रस्ताव रखे। ग्रामीण समिति के अध्यक्ष योगेश ने गांवों की सड़क-गलियों के लिए फंड, डार्क स्पॉट पर लाइटें और डीडीए से जमीन वापस लेकर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की।

स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष मनीष चड्ढा ने अस्पतालों के लिए अतिरिक्त बजट और आवारा कुत्तों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन व माइक्रोचिपिंग की योजना पर जोर दिया। उद्यान समिति के अध्यक्ष हरीश ओबरॉय ने प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त फंड मांगा।

स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि इन सुझावों से निगम की आय बढ़ेगी और दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बजट प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

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