विकसित यूपी के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान; इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए विभाग प्रमुख देंगे प्रस्तुति

राष्ट्रीय जजमेंट
लखनऊ: विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य लेकर योगी सरकार काम कर रही है. इसको लेकर राजधानी लखनऊ में 27 नवंबर यानी कल स्टेकहोल्डर वर्कशॉप आयोजित होने जा रही है. इसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर से 224 स्टेकहोल्डर्स जुटेंगे. इस आयोजन में उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर मंथन होगा. इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया जाएगा. विभिन्न विभाग अपनी योजनाएं साझा करेंगे और यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे.

कार्यक्रम में यूपी विकसित विजन और जीडीपी ग्रोथ टारगेट को लेकर आईएएस आलोक कुमार बात रखेंगे. इसके बाद चीफ गेस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह स्टेकहोल्डर को संबोधित करेंगे. यूपी कनेक्टिविटी नेटवर्क में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को लेकर योजनाएं साझा करेंगे. सिविल एविएशन के स्पेशल सेक्रेट्री ईशान प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे.

रेलवे की तरफ से उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मौजूद रहेंगे. जो उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को लेकर क्या काम चल रहा है, इसके बारे में अवगत कराएंगे. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह इन्लैंड वॉटरवेज को लेकर यूपी में हो रहे कामों को लेकर चर्चा करेंगे. लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग को लेकर भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जानकारी देंगी. रोड्स और ब्रिज लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को लेकर पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी प्रकाश बिंदु अपनी बात रखेंगे. ट्रैफिक कॉरिडोर्स को लेकर जो भी प्लानिंग हैं, उन पर डिस्कशन होगा.

उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर बन रहे बस अड्डों को लेकर भी इन्वेस्टर्स को जानकारी दी जाएगी. उन्हें अवगत कराया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी मॉडल पर बन रहे बस अड्डों को लेकर किस तरह की इन्वेस्टर्स को छूट दे रही है, वे उत्तर प्रदेश में आकर पीपीपी मॉडल पर बनने वाले बस स्टेशनों के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. साथ ही विभिन्न श्रेणियों के बसों को लेकर भी हितधारकों को इनवाइट किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडीजी ट्रैफिक ए. सतीश गणेश ट्रैफिक में सुधार को लेकर क्या योजना है, इसके बारे में जानकारी देंगे.

कार्यक्रम में परिवहन निगम, परिवहन विभाग, सिविल एविएशन, रेलवे, इन्लैंड वॉटरवेज से जुड़े प्रतिनिधि अपने-अपने प्लान पर चर्चा करेंगे. ट्रांसपोर्ट वाटर सेक्टर की लॉजिस्टिक पॉलिसी पर डिस्कशन होगा. रोड एंड ब्रिज लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी पर चर्चा होगी. एनएचएआई की तरफ से भी प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे.