रेप केस के दोषी को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की उस दोषी को रिहा न करने के लिए कड़ी आलोचना की, जिसने अपनी सात साल की सजा पूरी कर ली थी और जिसके कारण उसे 4.7 साल से ज़्यादा की अतिरिक्त कैद हो गई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य की इस चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोषी की बढ़ी हुई कैद के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस मामले में राज्य के वकील द्वारा दायर भ्रामक हलफनामों की भी आलोचना की। दोषी को मूल रूप से 2004 में मध्य प्रदेश के एक सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(1), 450 और 560बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2007 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसकी सजा घटाकर सात साल कर दी थी। 2014 में अपनी सजा पूरी करने के बावजूद, उसे जून 2023 तक रिहा नहीं किया गया और उसे 4.7 साल और जेल में बिताने पड़े। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दोषी ने निर्धारित सजा से अधिक समय तक जेल में रहने के लिए न्याय की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में कहा कि दोषी ने आठ साल से अधिक समय तक गलत कारावास की सजा काटी है, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने बताया कि दोषी कुछ समय से जमानत पर बाहर है। हालाँकि प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण से संकेत मिलता है कि दोषी को आठ अतिरिक्त वर्षों के लिए कारावास दिया गया था, आगे स्पष्टीकरण से पता चला कि गलत कारावास की अवधि लगभग 4.7 वर्ष थी। न्यायालय ने मामले को संभालने के राज्य के तरीके पर सवाल उठाया, खासकर जब यह पता चला कि “भ्रामक” हलफनामे दायर किए गए थे, जिनमें दोषी की रिहाई की समय-सीमा का गलत विवरण दिया गया था। न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी खामियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, खासकर जब वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक मानवाधिकारों से जुड़ी हों। अन्यायपूर्ण रूप से लंबे कारावास के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक अभ्यास करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें राज्य की लापरवाही के कारण इसी तरह की अत्यधिक कारावास की सजा का सामना करना पड़ा हो।