यूपी में 10 महीने में 13 लाख से अधिक गरीब परिवार जीरो पावर्टी से जुड़े, जानिए गरीबी में कौन सा शहर है नंबर वन

राष्ट्रीय जजमेंट 

लखनऊ : योगी सरकार ने सिर्फ 10 माह में प्रदेश के 13 लाख से अधिक निर्धनतम परिवार को गरीबी से मुक्त करने के लिए जीरो पावर्टी अभियान के लिए चिन्हित किया है. इस अवधि में 3.72 लाख से अधिक परिवारों को अभियान का लाभ मिला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में ‘जीरो पावर्टी अभियान’ का भी जिक्र किया था. उन्हाेंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश के ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, जो अब भी बुनियादी जरूरतों और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं. अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत से 25 गरीब परिवार को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया था.
आजमगढ़ में सबसे अधिक गरीब परिवार : रविवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, जीरो पावर्टी अभियान के तहत अगस्त 2025 तक प्रदेश में 13,32,634 परिवारों की पहचान की जा चुकी है. इनमें से 3,72,000 परिवारों को योजना का लाभ भी दिया गया है. अभियान के तहत सबसे अधिक निर्धन परिवारों की पहचान आजमगढ़ में हुई, जहां 42,082 परिवार चिन्हित किए गए.
प्रयागराज पांचवे स्थान पर : इसके बाद जौनपुर में 39,374 परिवार, सीतापुर में 36,571 परिवार, हरदोई में 30,050 परिवार और प्रयागराज में 28,935 परिवार चिन्हित हुए. ऐसे में अभियान में गरीब परिवारों को चिन्हित करने में आजमगढ़ पहले, जाैनपुर दूसरे, सीतापुर तीसरे, हरदोई चौथे और प्रयागराज पांचवें स्थान पर है. इन जिलों में चलाए गए विशेष अभियान, पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से अधिक से अधिक परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न मंचों से कहा है कि योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन-स्तर सुधारना है. हमारा लक्ष्य केवल गरीबी कम करना नहीं, बल्कि इसे समाप्त करना है. योगी सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है.
डेटा आधारित ट्रैकिंग और नियमित निगरानी का असर : जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार की गारंटी समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.
बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. योगी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में चिन्हित सभी परिवारों को 100 प्रतिशत लाभ दिया जाए. डेटा-आधारित ट्रैकिंग, नियमित निगरानी और ज़मीनी स्तर पर पारदर्शिता से काम किया जा रहा है, जिससे ये संभव हो पा रहा है.