रक्षा साझेदारी पर भारत-अमेरिका की ’10-वर्षीय योजना’ को आर्मी चीफ ने सराहा, कहा- इससे ​​उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा

राष्ट्रीय जजमेंट

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका रक्षा सौदों से भारत के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। सेना प्रमुख ने 10-वर्षीय योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छी खबर मिली है कि 10-वर्षीय योजना तैयार की जाएगी। संयुक्त उत्पादन से हमारे देश में रक्षा उत्पादन को बहुत फायदा होगा। नोएडा में वार्षिक पुनर्ग्रहण समारोह में भाग ले रहे जनरल द्विवेदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय सेना को सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने के अलावा राष्ट्र निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभानी है।भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए 10-वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो 2025 और 2035 के बीच की अवधि के लिए होगा। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, यह दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों और सेवाओं के आसान हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा, अंततः खरीद प्रक्रियाओं में दक्षता को बढ़ावा देगा। इससे पहले अपनी द्विपक्षीय चर्चा के दौरान, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मजबूत और गतिशील रक्षा साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण नियमों (आईटीएआर) सहित अपने संबंधित हथियार हस्तांतरण नियमों की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की।समीक्षा से प्रौद्योगिकी साझाकरण के साथ-साथ रक्षा व्यापार को सुव्यवस्थित करने की संभावना है। इसका भारत में अमेरिका द्वारा प्रदत्त रक्षा प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से, ‘रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1)’ के साथ-साथ क्वाड भागीदार के रूप में भारत की स्थिति ने पहले ही अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार करने की भी योजना बनाई है, जिसमें “जेवलिन” एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों और “स्ट्राइकर” पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए नई खरीद और सह-उत्पादन पहल शामिल है।