सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच को सरकार से मिली क्लीन चिट! हिंडनबर्ग ने लगाए थे आरोप, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर

राष्ट्रीय जजमेंट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ आरोपों की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगी जो फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और कांग्रेस पार्टी द्वारा सेबी प्रमुख के खिलाफ हितों के टकराव और वित्तीय कदाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जांच जरूरी हो गई थी। हितों के टकराव और वित्तीय कदाचार के आरोपों को लेकर बुच की जांच की गई।विवाद तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने हितों के टकराव और वित्तीय कदाचार के आरोपों पर सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच की चुप्पी पर सवाल उठाया। हिंडनबर्ग ने सुझाव दिया कि बुच के अडानी समूह से अघोषित वित्तीय संबंध हो सकते हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है।आरोपों के जवाब में, माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावे “निराधार” और “बिना किसी योग्यता के” हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड पारदर्शी थे और आरोपों को “चरित्र हनन” का प्रयास बताया।बुच ने बाद में एक विस्तृत संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए दावों का खंडन किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फंड में उनका निवेश, जिसके बारे में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि वह कथित “अडानी स्टॉक हेरफेर” से जुड़ा है, माधबी के सेबी में शामिल होने से दो साल पहले किया गया था।जब कांग्रेस पार्टी ने अपने हमले तेज कर दिए तो विवाद और बढ़ गया। 2 सितंबर, 2024 को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुच पर सेबी का कार्यभार संभालने के बाद आईसीआईसीआई बैंक से आय प्राप्त करने का आरोप लगाया, जो नियामक के हितों के टकराव के मानदंडों का उल्लंघन है।दस्तावेजों का हवाला देते हुए, खेड़ा ने दावा किया कि बुच को 2017 और 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से लगभग 17 करोड़ रुपये का वेतन मिला, जिससे उनके कार्यकाल के दौरान संभावित वित्तीय संबंधों के बारे में चिंताएँ पैदा हो गईं। इसके अतिरिक्त, खेड़ा ने आरोप लगाया कि बुच को वॉकहार्ट लिमिटेड से जुड़ी कंपनी कैरोल इंफो सर्विसेज लिमिटेड से किराये की आय प्राप्त हुई, जो सेबी जांच के दायरे में है।कांग्रेस पार्टी ने इस स्थिति को “पूरी तरह से भ्रष्टाचार” बताया, जिससे आरोपों की गंभीरता उजागर हुई। खेड़ा ने यह भी दावा किया कि बुच के पास अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99% हिस्सेदारी थी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करती थी, जबकि वह उनसे संबंधित मामलों का फैसला कर रही थी। आरोपों के जवाब में, महिंद्रा एंड महिंद्रा और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज सहित शामिल कंपनियों ने हितों के टकराव के दावों का खंडन किया।महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि धवल बुच की परामर्श सेवा उनकी विशेषज्ञता पर आधारित थी, और भुगतान सेबी अध्यक्ष के रूप में माधबी की नियुक्ति से पहले किए गए थे। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने स्पष्ट किया कि धवल बुच के साथ उनका जुड़ाव किसी भी सेबी जांच से संबंधित नहीं था।
बढ़ती जांच के जवाब में, संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) कथित तौर पर सेबी प्रमुख के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही थी। हालांकि, अब सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच में बुच को किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया गया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि उनके या उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।