पीर पंजाल को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की क्यों हो रही मांग, इसके पीछे क्या है भाजपा की रणनीति

राष्ट्रीय जजमेंट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता चौधरी जुल्फिकार अली ने मंगलवार को राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों के लिए यूटी दर्जे की मांग की। भाजपा नेता का भाषण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। चौधरी जुल्फिकार अली ने बुद्धल से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि, वह हार गए। राजौरी के डाक बंगले में समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए, अली ने पिछले सात दशकों में राजौरी-पुंछ की उपेक्षा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और अन्य क्षेत्रीय दलों की आलोचना करने से पहले राजौरी-पुंछ के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की।जुल्फिकार अली ने कहा कि इन राजनीतिक दलों ने हमारे क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया है, खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने में, जिसकी राजौरी-पुंछ में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कश्मीर केंद्रित शासनों ने विकास के क्षेत्र में जुड़वां सीमावर्ती जिलों की लगातार उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की तरह उठें और राजौरी-पुंछ के लिए केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मांगें। हमें किसी के साथ नहीं रहना है अब। क्यों रहेंगे इनके साथ? हमें जद्दो-जहाद शुरू करनी पड़ेगी, और आज ये जद्दो-जहाद का पहला दिन है…अब फैसला कुछ ना कुछ जरूर होगा आने वाले कुछ सालों में।
मांग की क्या है वजहसीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में फैले पीर पंजाल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी पांच निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा हार गई। यह पार्टी के लिए एक झटका था क्योंकि उसे यहां पैठ बनाने की उम्मीद थी, केंद्र ने पहली बार जम्मू-कश्मीर में एसटी के लिए सीटें आरक्षित कीं, और इसके अलावा पहाड़ी जातीय समूह को एसटी का दर्जा भी दिया। दो जिलों की आठ विधानसभा सीटों – इनमें से पांच एसटी के लिए आरक्षित हैं – ने या तो एनसी-कांग्रेस गठबंधन (दो एनसी के लिए, और एक कांग्रेस के लिए) या उनके विद्रोहियों के लिए मतदान किया, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था।बताया जा रहा है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का निर्णय गुज्जरों और बकरवालों को पसंद नहीं आया। पुंछ और राजौरी की आबादी का ये क्रमस: 43% और 41% हैं, और उन्हें मिलने वाले लाभों के कमजोर होने की आशंका थी। चुनावों को लेकर आशंका विशेष रूप से तीव्र थी क्योंकि यह पहली बार था कि विवाद में एसटी-आरक्षित सीटें थीं (कुल नौ, उनमें से दो जम्मू सीमावर्ती जिलों में पांच थीं)। केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन दोनों ने बार-बार आश्वासन दिया कि इस कदम का गुज्जरों और बकरवालों को पहले से उपलब्ध आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और दोनों समूह चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन के पीछे एकजुट होते दिख रहे हैं।