(नरेश प्रधान)
लखनऊ। भारत में लोकसभा चुनाव हो या किसी भी प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर रहता है। यह बात दिल्ली प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में उस वक्त देखने को मिली।
जब दिल्ली की 70 प्रतिशत गरीब जनता अपनी रोज मर्रा की समस्याओं से जूझकर बड़ी मुश्किल से अपने लिए केवल दो वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ कर पा रही है। उसे अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर अपने बीमार पड़ने पर इलाज कराना भी मुश्किल हो रहा है।
आजादी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 2015 में पहली बार अरबिन्द केजरीवाल के नेतृत्त में आम पार्टी की सरकार ने जनता की सुध लेकर उनकी समस्याओं को गम्भीरता से समझते हुए उसे दूर करने का जो प्रयास किया है वह काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि प्रशंसनीय है ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को दिल्ली का आजीवन मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 के प्रस्तुत बजट भाषा में स्कूली शिक्षा का अलग से उल्लेख न कर देश में करोड़ो अशिक्षित बच्चे के साथ अन्याय किया है जो आज भी स्कूलों का मुँह नहीं देख पा रहे है। उसे किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है?
बजट न केवल शिक्षा के मौलिक अधिकार, कानून 2009 के जमीनी क्रियान्वयन व विस्तार के प्रति सरकार की गैर जवाबदेही और ढुलमुल रवैये के परिचायक है बल्कि प्रस्तुत बजट स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा लगातार किये जा रहे जमीनी हकीकत और
गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी के प्रति उदासीन नजरिये की पोल भी खोलता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 8 करोड़ 6 लाख बच्चे और मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक
केवल 60 लाख बच्चे आज भी स्कूलों का मुँह नहीं देख पा रहे है। देश में 11 लाख प्राइमरी शिक्षकों की कमी है। राष्ट्रीय स्तर पर 3 लाख सरकारी स्कूल बन्द हो चुके है।
‘‘भारतीय लोकतंत्र’’ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि जनता के हित के लिए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए ईमानदारी से कार्य कर एक आदर्श समाज की रचना करें, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए देश के विभिन्न राजनैतिक पाट्र्रियां एवं उनके बड़बोले नेता धर्म के नाम पर समाज में जो विष घोल रहे है।
उससे एक न एक दिन उनका व उनकी पार्टी का आस्तिृत्व ही समाप्त हो जायेगा।
इसीलिए दिल्ली के चुनाव को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि राजनीति में धर्म का कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि दिल्ली के चुनाव में मुद्दों की वजह धर्म की बात धड्ल्ले से की जा रही है। दिल्ली की जनता को क्या चाहिए?
उसके कल्याण के लिए भविष्य में क्या किया जाए। जिससे वे सम्मान के साथ स्वाभिमान से जी सकें इसकी चिन्ता किसी भी राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी की नहीं है। उन्हें तो हिन्दू-मुस्लिम में दरार पैदा कर अपनी सत्ता और
सलनत बचानी है, हिन्दू एक होगा तभी उनकी सत्ता और सलनत बचेंगी। इसलिए भाजपा स्कूली शिक्षा पर जोर न देकर बच्चों को धर्म की घुट्टी पिला रही है।
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