नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 15 बाग़ी विधायकों के इस्तीफ़ा स्वीकार किए जाने को लेकर स्पीकर से कहा है कि वो उचित नियमों को मानते हुए इस्तीफ़ा स्वीकार करें.
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पीकर किसी भी बागी विधायक को सत्र में हिस्सा लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते.
CJI ने कही कुछ बातें-
1. हमे इस मामले में संवैधानिक बैलेंस कायम करना है.
2. स्पीकर 15 बागी विधायकों के इस्तीफों पर अपने अनुसार विचार करे.
3. स्पीकर खुद से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्हें समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
4. कर्नाटक सरकार को झटका देते हुए CJI ने कहा- 15 बागी विधायकों को भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए बाध्य न किया जाए.
5. CJI ने कहा कि इस मामले में स्पीकर की भूमिका व दायित्व को लेकर कई अहम सवाल उठे हैं. जिनपर बाद में निर्णय लिया जाएगा. परंतु अभी हम संवैधानिक बैलेंस कायम करने के लिए अपना अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं.
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है.
हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.
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