एक ही समय पर पश्चिम एशिया में मोदी और पूर्वी एशिया में योगी… विश्व नेता का माथा चकराया

राष्ट्रीय जजमेंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस आक्रामक और स्पष्ट विदेश नीति तथा निवेश कूटनीति का मॉडल अपनाया है, वह आज नए भारत की दिशा तय करता दिखाई दे रहा है। एक ओर मोदी वैश्विक मंच पर भारत की सामरिक स्वायत्तता, सुरक्षा साझेदारी और तकनीकी शक्ति का परचम लहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी राज्य को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सीधे दुनिया के निवेश केंद्रों में दस्तक दे रहे हैं। दोनों नेताओं के विदेश दौरे एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें भारत को वैश्विक शक्ति और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक इंजन बनाने का स्पष्ट रोडमैप नजर आता है।हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेल अवीव पहुँच कर पश्चिम एशिया की राजनीति में निर्णायक दस्तक देने वाले हैं। इजराइली अखबार The Jerusalem Post के मुखपृष्ठ पर छपी उनकी तस्वीर और हेडलाइन वेलकम मोदी इस बात का संकेत है कि यह दौरा सामान्य नहीं, बल्कि ऐतिहासिक है। मोदी इस बार इजराइल की संसद Knesset को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। 2017 की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद मोदी का यह दूसरा इजराइल दौरा है। इस बार एजेंडा और भी व्यापक है। रक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सहयोग और सीमा पार भुगतान प्रणाली जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई गहराई देने पर जोर है।इस दौरे का निमंत्रण इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए मोदी को प्रिय मित्र कहा। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण को भारत इस बार रणनीतिक लाभ में बदलना चाहता है। इजराइल की रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, जल संरक्षण और एग्री टेक्नोलॉजी में महारत भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत अब तकनीकी और सुरक्षा साझेदारी का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है इसलिए मोदी की इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खास बात यह भी है कि पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत संतुलन साधते हुए इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। यह अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक स्पष्ट संकेत है कि नई दिल्ली अपनी सामरिक स्वायत्तता पर अडिग है।दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मुख्यमंत्री योगी ने सिंगापुर में गूगल, टेमासेक, जीआईसी, डीबीएस बैंक, ब्लैकस्टोन और डेटा सेंटर से जुड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैठकें कीं। डेटा सेंटर, एग्री बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, सोलर एनर्जी, फिनटेक और स्टार्टअप निवेश पर बातचीत की गयी और बड़े निवेश प्रस्ताव यूपी ने हासिल किये। जापान में मुख्यमंत्री योगी ने सुजुकी, कुबोटा, तोशिबा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के साथ संवाद किया। यहां मुख्यमंत्री का ग्रीन हाइड्रोजन, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण पर जोर रहा।योगी खुद को उत्तर प्रदेश का सीईओ बताकर सीधे निवेशकों से जी टू बी बैठकें कर रहे हैं। वह कानून व्यवस्था, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और 25 करोड़ आबादी की उपभोक्ता शक्ति को निवेश का आधार बना रहे हैं। संदेश यह है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा, अपराध और पिछड़ेपन की पहचान से बाहर निकलकर उद्योग, निवेश और रोजगार की नई पहचान गढ़ रहा है। वैसे मुख्यमंत्री की यह यात्रा केवल पूंजी जुटाने का प्रयास नहीं, बल्कि ब्रांड यूपी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की रणनीति है। योगी पूर्वी एशिया में खड़े होकर यह संदेश दे रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अब वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनने को तैयार है।
देखा जाये तो मोदी पश्चिम एशिया में सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी का संदेश दे रहे हैं, जबकि योगी पूर्वी एशिया में निर्माण, पूंजी और औद्योगिक विस्तार का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी गहरी हो रही है, दूसरी ओर सिंगापुर और जापान से निवेश और तकनीक खींचने की तैयारी है। यह दोहरी कूटनीति बताती है कि भारत अब बहुस्तरीय वैश्विक रणनीति पर काम कर रहा है। केंद्र सुरक्षा और विदेश नीति के बड़े फ्रेम को मजबूत कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश आर्थिक शक्ति का इंजन बनने की होड़ में हैं।मोदी का इजराइल दौरा पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए संकेत है कि भारत रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग में नई छलांग लगाने को तैयार है। वहीं योगी का जापान दौरा चीन प्लस वन रणनीति के दौर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग विकल्प के रूप में पेश करता है।हम आपको यह भी बता दें कि इन दोनों यात्राओं का सीधा असर भारत की घरेलू राजनीति पर भी पड़ेगा। मोदी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत और निर्णायक नेता की छवि को और धार दे रहे हैं। इससे विपक्ष के उस नैरेटिव को चुनौती मिलती है जो विदेश नीति को लेकर सवाल उठाता है। वहीं योगी अपने राज्य में विकास और निवेश के एजेंडे को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। यदि निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो यह रोजगार, उद्योग और राजस्व में वृद्धि लाएगा। इसका सीधा राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा।बहरहाल, एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की मुहिम चल रही है। यह दोधारी रणनीति है। संदेश स्पष्ट है कि भारत अब निर्णायक शक्ति बनने की राह पर है।