गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से संबंधित पुनरीक्षण याचिका स्वीकार

राष्ट्रीय जजमेंट

मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए अदालत) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादास्पद भाषण से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली। अदालत ने संबंधित पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को भेज दी है।
यह मामला स्थानीय निवासी और भगवान हनुमान के भक्त नवल किशोर शर्मा द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़ा है। शर्मा के वकील गनी अहमद नोमानी ने कहा कि 2022 में बदायूं में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने कथित तौर पर भगवान हनुमान को बाहुबली कहते हुए एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने माफिया नेताओं शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी से तुलना की थी।नोमानी ने बताया कि अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर देखकर आहत हुए हनुमान भक्त शर्मा ने अमित शाह को एक कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने एमपी-एमएलए अधीनस्थ न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
वकील ने बताया कि जिस दिन शिकायत दर्ज की गई थी, उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने नवल किशोर शर्मा या उनके वकील को सुने बिना ही अधिकार क्षेत्र के अभाव का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
इस फैसले के बाद शर्मा ने मंगलवार को सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। नोमानी ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को एक आदेश पारित कर पुष्टि की कि मऊ जिले में मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है।उन्होंने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत ने नवल किशोर शर्मा की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की फाइल अब साक्ष्य दर्ज करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय भेज दी गई है। नोमानी ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय स्वतंत्र रूप से गवाहों की गवाही की तारीखें तय करेगा और कार्यवाही जारी रखना सुनिश्चित करेगा।