राष्ट्रीय जजमेंट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन की जीत प्रामाणिक शिवसेना और एनसीपी के लिए जनता के समर्थन का संकेत देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि वितरित करते हुए एक समारोह में अमित शाह ने नई सरकार का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिवसेना और राकांपा के भीतर वास्तविक गुटों पर जनता के स्पष्ट निर्णय पर जोर दिया।
एनडीए की तीसरी बार जीत के साथ, पीएम मोदी ने पीएमएवाई के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसमें 20 लाख परिवारों को आवास की सहायता दी गई। इस योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों के साथ महाराष्ट्र अग्रणी है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक उत्थान को दर्शाता है। इस योजना का लक्ष्य 2029 तक देशभर में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए पांच करोड़ घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 1,465 शहरी सहकारी बैंक हैं, और 400 से अधिक केवल महाराष्ट्र में हैं। हम एक UMBRELLA संगठन को सक्रिय कर रहे हैं, जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा। UMBRELLA संस्था के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया है।
अमित शाह ने कहा कि जब पीएम मोदी ने जनधन खाते खोले, तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि पीएम मोदी खाते में क्या ट्रांसफर करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी, कैसे पीएम मोदी ने एक क्लिक से लाभार्थी के खाते में धनराशि ट्रांसफर की। अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
अपने संबोधन में, श्री अमित शाह ने कहा कि हालांकि क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी प्रकृति की है, हाल के वर्षों में, ये बैठकें विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के माध्यम से, देश ने संवाद, जुड़ाव और सहयोग से संचालित समावेशी समाधान और समग्र विकास को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण एक मंत्र से एक मार्गदर्शक संस्कृति में बदल गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय परिषदों को औपचारिक संस्थानों के रूप में उनकी पारंपरिक भूमिका को पार करते हुए एक रणनीतिक निर्णय लेने वाले मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इस मंच के माध्यम से, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी निर्णय लिए गए हैं।
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