रेल मंत्री ने विपक्ष को खूब सुनाया, भाजपा को लेकर कांग्रेस सांसद ने कर दिया बड़ा दावा

राष्ट्रीय जजमेंट

केंद्रीय बजट 2024 पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू हुई, विपक्षी दलों ने इसे “भेदभावपूर्ण” करार दिया, जबकि सरकार ने इसे “दूरदर्शी” बताया। 22 जुलाई से शुरू हुआ बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। राज्यसभा में AAP सांसद राघव चड्ढा ने भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का आह्वान किया। वहीं, कांग्रेस सांसद द्वारा परिसर में एक हॉल के अंदर बारिश का पानी लीक होने का कथित वीडियो पोस्ट करने के बाद विपक्ष ने नए संसद भवन के स्थायित्व पर सवाल उठाया है। जापान के ‘हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स’ के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में आए एक संसदीय शिष्टमंडल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही देखी। लोकसभा ने रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को मंजूरी दी। लोकसभा में आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी आक्रामक दिखे।
लोकसभा की कार्यवाही

– लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में कहा कि मंत्रियों को सदस्यों के प्रदेशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के पूरक प्रश्न पूछने के बाद यह टिप्पणी की।

– रेलवे की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर ‘झूठ की दुकान’ चलाने का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि रेलवे में सुरक्षा की ‘कवच’ प्रणाली के आधुनिक संस्करण को देश के प्रत्येक किलोमीटर रेल नेटवर्क पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर लोकसभा में पिछले दो दिन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए करीब ढाई हजार सामान्य कोच के उत्पादन का विचार सरकार ने किया है, 50 और अमृत ट्रेन के निर्माण का फैसला लिया गया है तथा कम दूरी वाले दो शहरों के बीच वंदे मेट्रो चलाई जाएंगी।

– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए हैं जिनका सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को हुआ है। पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए यह आरोप भी लगाया कि अनुसूचित जातियों (एसी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया।

– कार्य स्थलों में महिलाएं के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करने का दावा करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि बीते छह साल में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

– लोकसभा सचिवालय ने संसद की लॉबी से पानी के रिसाव के विपक्षी सदस्यों के दावे पर बृहस्पतिवार को कहा कि यह मामूली रिसाव था जो अत्यधिक बारिश के कारण भवन के गुंबद के शीशे से हुआ था। सचिवालय ने कहा कि संसद परिसर में कहीं भी जल जमाव नहीं हुआ था और बारिश के तत्काल बाद पानी की निकासी हो गई थी।

– कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने तथा भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का खाता नहीं खुलता।

राज्यसभा की कार्यवाही

– सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्ष 2030 तक शहरों में रहने वालों की संख्या देश की कुल आबादी का 40 प्रतिशत होने का अनुमान है जिसे देखते हुए आधुनिक अवसंरचना निर्माण एवं उनका रखरखाव करना होगा और केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए, इस मंत्रालय के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर कहा गया कि शहरी विकास राज्यों का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया।

– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में बढ़ते शहरीकरण के बावजूद आवास सहित आधारभूत ढांचे के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के समुचित ढंग से क्रियान्वयन और निगरानी नहीं होने पर चिंता जतायी, वहीं कुछ विपक्षी सदस्यों ने कल हुई वर्षा के कारण नये संसद भवन में जलजमाव को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया।

– पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि बीते दस साल में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए उसके लिए 5.15 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जबकि कभी इस क्षेत्र को देश का अंतिम हिस्सा माना जाता था।

– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष किए जाने की मांग की गई। वर्तमान में यह 25 वर्ष है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने इस मामले को उठाते हुए हवाला दिया कि भारत एक युवा देश है लेकिन इस अनुपात में युवा राजनीति में नहीं हैं।

– कांग्रेस के प्रमोदी तिवारी ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को रायबरेली में 10 साल पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के बाद भी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित न किए जाने पर चिंता जताई और सरकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह को समाप्त कर इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की मांग की।

– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विपक्षी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि वह किसानों की आरती उतारने की बात करती है लेकिन उनके रास्तों में कांटे बिछाती है और उनके साथ न्याय नहीं करती। वहीं, सत्तापक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों के कल्याण के साथ ही उनके सम्मान के प्रति भी गंभीर है तथा तत्कालीन संप्रग सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की सिफारिश को ठुकरा दिया था। कांग्रेस सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने किसानों को ‘‘शकुनि की चौपड़ का मोहरा’’ बना दिया है।