कानूनगो पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप, निलंबित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधायक

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

जसपुर। जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ तहसील जसपुर में तैनात कानूनगो पर खसरे की नकल देने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचारी कानूनगो को निलंबित करने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे।

आज मंडी समिति स्थित तहसील कार्यालय के सामने कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के एक किसान से खसरे की नकल देने के लिए रिश्वत मांगने पर प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसजनों द्वारा भ्रष्टाचारी कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे निलंबित करने की मांग की गई।

धरने पर बैठे विधायक आदेश चौहान ने कहा कि किसान रफीकउद्दीन को खसरे की नकल न देने पर ग्राम रायपुर के प्रधान कमरुद्दीन उसके साथ प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा से मिलने गए और उनसे खसरे की नकल देने का अनुरोध किया तो उन्होंने अपने आप को प्रभारी कानूनगो का अतिरिक्त चार्ज बताते हुए टाल-मटोल करनी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कानूनगो ने 6 अप्रैल को ही ग्राम शिवराजपुर के किसान सुरेश सिंह से एक हजार रूपये लेकर खसरे की नकल बनाकर उसको दी थी। इसके बावजूद भी वह उनको इधर-उधर की बात कर टाल रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कानूनगो ने ग्राम प्रधान कमरुद्दीन से कहा कि एक हजार रूपये दे दो तो मैं अभी खसरे की नकल बनाकर तुम्हें दे दूंगा। इस बात की शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा जब उनसे की गई तो वह सोमवार को तहसीलदार पूनम पन्त से मिले और उनसे प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा द्वारा किसान से खसरे की नकल देने के लिए एक हजार रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की और भ्रष्टाचारी प्रभारी कानूनगो के विरुद्ध तहसील के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी।

विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में उक्त प्रभारी कानूनगो को गदरपुर में पटवारी के पद पर तैनात रहते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ कर जेल भेजा था।
यह कानूनगो भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचारी प्रभारी कानूनगो के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती तो वह आमरण अनशन तक करने के लिए बाध्य होंगे।
विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है और अधिकारियों द्वारा एक जनप्रतिनिधि विधायक तक की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आम जनता की क्या सुनवाई होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।