New delhi

दिल्ली5 अगस्त। 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नए एकेडमिक भवन और हॉस्टल के लिए 455.02 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं । मंत्रालय ने उच्च शिक्षा फंडिंग एजेंसी के जरिए यह फंड आवंटित किया है। इस फंड के जरिए…

 आज जिस मोबाइल फोन को हम अपने साथ हर वक्‍त लिए रहते हैं और दूसरों से बात करते हैं उसकी शुरुआत 25 वर्ष पहले आज के ही दिन (31 जुलाई 1995) हुई थी। मोबाइल सेवा के तौर पर इसकी पहली घंटी और पहली बातचीत तत्‍कालीन दूरसंचार मंत्री सुखराम और पश्चिम…

नई दिल्ली, । उत्तर-पश्चिमी जिले में ड्यूटी पर 1 घंटे देर से आने पर 36 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। रिजर्व ड्यूटी के दौरान तैनात पुलिसकर्मी एक घंटा देर से ड्यूटी पर पहुंचे, जिसे लेकर डीसीपी विजयंता आर्या इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने सभी 36…

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच विवाद कोई नई बात नहीं। उप राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वे दिल्ली कैबिनेट से पारित किसी भी फैसले को पलट सकते हैं। ताजा मामला अनलॉक-3 में साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने के फैसले को पलटा जाना है। इससे पहले ही…

नई दिल्ली: देशद्रोही और हथौड़े के साथ, एक निहत्थे आदमी को बुरी तरह से पीटा जाता है और लुगदी से मार दिया जाता है, जबकि पुलिस और दर्जनों लोग देश की राजधानी के पास कानून के भयानक पतन का प्रदर्शन करते हुए, वीडियो को देखते हैं। शुक्रवार की सुबह…

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है. रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. बीते 20 जुलाई को नया…

जुलाई 24, 2020 नई दिल्ली| इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबंद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स-इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी, कानपुर के पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी, मध्यप्रदेश के…

भारत दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनियाभर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में अब यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड के मामलों में निरंतर वृद्धि, बढ़ता समुदायी प्रसारण, स्वास्थ्य सेवाओं पर भार, महा मारी की स्थिति के बावजूद…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित करते हुए रद कर दिया। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) A का उल्लंघन…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर ‘एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड’ गठित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति…