योगी कैबिनेट ने लिए 2 बड़े फैसले, 47 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय करते हुए 12 हजार करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषक उद्यमियों, कृषक उत्पादक समूहों, सहकारी व मंडी समितियों को छह प्रतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अधिक धनराशि पर गारंटी देनी होगी।

किसानों के लिए 12 हजार करोड़ मंजूर

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक इस परियोजना के लिए करीब 1220.92 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने खजाने से खर्च करेगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें यूपी को 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानी 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।

करीब 47 लाख किसानों को फायदा

योजना से करीब 47 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 1500 सहकारी संस्थाओं (पैक्स) को एकमुश्त 60 करोड़ रुपये मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। इससे समस्त पैक्स एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कृषि अवस्थापना के विकास के लिए 240 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे 1500 प्रत्यक्ष व 3000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

300 करोड़ की लागत से थानों में कैमरे लगाए जाने को हरी झंडी

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए गृह विभाग के चार प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में कैमरे लगाए जाने को लेकर है। यूपी के सभी थाने पर 12 से 16 कैमरे लगाए जाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि लगभग 300 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे।