आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों पर लगे खर्च प्रतिबंध को हटाया

भोपाल आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल सरकार ने सरकारी विभागों के खर्च पर लगायी रोक हटा ली है. माना जा रहा है कि आगामी बजट को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.

कोरोना काल में लगायी थी रोक

एमपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान सरकारी विभागों को 20 प्रतिशत खर्च तक खर्च करने का प्रतिबंध लगाया था. जिसे अब सरकार ने खत्म कर दिया है. इसके साथ ही सरकारी विभाग अगले तीन महीने खुलकर खर्च कर सकेंगे.

सरकार के इस फैसले को ऐसे समझें

उदाहरण के लिए यदि किसी मद में सरकार ने 100 रुपए का बजट दिया है. तो पूर्व के प्रतिबंध के चलते विभाग को 20 फीसदी की कटौती कर 80 रुपए का बजट मिला. इस बजट में से चौथी तिमाही में विभागों के पास आवंटित बजट का सिर्फ 30 फीसदी यानि की 24 रुपए बचा था. अब चूंकि सरकार ने 20 फीसदी कटौती हटाने का फैसला किया है तो इस तरह से अब अगले तीन महीने तक विभाग 24+20 यानि कि 44 रुपए खर्च कर सकेंगे.

कोरोना ने बिगाड़ी खजाने की हालत

बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश के खजाने पर भी बड़ा असर पड़ा है. यही वजह है कि सरकार बीते एक साल के दौरान कई बार कर्ज ले चुकी है. बीती 19 जनवरी को भी एमपी सरकार ने केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. साथ ही आगामी 27 जनवरी को भी एमपी सरकार 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है.