मांगों को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर को ज्ञापन दिए

अम्बेडकरनगर- राष्ट्रीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मासिक बैठक अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद कैफ तथा संचालन दयाराम पटेल ने किया। बैठक में किसानों की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर बैठक सम्पन्न हुई।जिस में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जिस में,जिस में राज कुमार राजभर, सत्यम कनौजिया, आवेश पटेल(सिंटू), शोएब खान, रितिक गुप्ता, चंदन गुप्ता, मोहम्मद अरमान, सौरभ सिंह, फूल बदन बर्मा, राम जन्म वर्मा, धनीराम, विनीता, प्रवीण वर्मा, सायरा बानो, फूल कली, मंजू विश्वकर्मा आदि लोग मह्जुद रहे , किसान का कहना है की मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझीता अध्यादेश 2020 इस अध्यादेश के जरिये कान्ट्रैक्ट फॉर्मिंग यानी ठेका प्रभा को आगे बढ़ाया जायेगा। कम्पनियों खेती करेंगी।

किसान मजदूर बनकर रह जायेगा उसकी सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं होगी इस एक्ट की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें व्यापारी या कम्पनी और किसान के बीच विवाद होने पर पहले एसडीएम और बाद में डी०एम० मामले को सुलझायेंगे इसमें कोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है। अधिकारी सरकारी नुमाइन्दा होता है उससे कोई किसान न्याय की उम्मीद नहीं कर पायेगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की कोई गारंटी नहीं दे रही है।आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1965 (संशोधन) अध्यादेश 2020- इसके जरिये अनाजो, दलहनों. तिलहना आलू और प्याज आदि को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है । अर्थात अब सरकार इन्हें खरीदे या न खरीदें इसकी कोई सुनिश्चित नहीं होगी। सरकार खरीद में ही समर्थन मूल्य की गारन्टी मानेगी।

ऐसे में सरकारी खरीद बन्द होनेपर किसान का निजी मण्डियों में ही व्यापारियों के हाथों में लुटना तय है। जिससे इस अध्यादेश की घोषणा हुई है सरकार ने मक्का और मंग का एक दाना भी नहीं खरीदा और यही हाल अब आने वाली फसलों का होगा। कृषि उपज एवं वाणिज्य व्यापार संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020- इस अध्यादेश में व्यापारियों को खुली छूट मिलेगी कि यह कहीं से और कितना भी अनाज खरीद सकते हैं इसमें एक देश एक बाजार का नारा दिया गया है और समर्थन मूल्य का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है । इसमें सरकारी मण्डियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगी और सरकार धीरे-धीरे प्राइवेट मण्डी खोलने पर जोर देगी।

इसमें व्यापारियों को अपनी निजी मण्डियां होने से किसानों के साथ लूट करने की खुली छूट होगी और सरकार कोई अंकुश नहीं होगा। अम्बेडकरनगर जिले में पहितीपुर के ग्रामीणों से विजली के नये कनेक्शन के लिए जे0ई० द्वारा व लाइन मैन हस्ताक्षर करने के लिए ग्रामीणों से दो-दो हजार रुपया वसूला जा रहा है। उपरोक्ता का सारे डाकुमेन्ट सही होने के बाद भी बिना दो हजार घूस के जे0ई० काम नहीं हो रहा है तथा जे0ई0 कहता है कि मुझे अधिशाषी अभियन्ता को पैसा देकर ही कनेक्शन पास करवाना पड़ता है। बिना पैसा लिये में कोई काम नहीं कर पाउँगा। खाद्य एवं विपणन अधिकारी अकबरपुर द्वारा किसानों के धान खरीद में काफी भ्रष्टाचार किया गया है।पर्व विपणन अधिकारी द्वारा पचासों करोड़ रूपये का घपला कर अपना ट्रांसफर करा लिये है।

अकबरपुर प्रभारी ज्ञानचन्द्र वर्मा लगभग 10 वर्षों से जनपद में तैनात है और इस बड़े घोटाले के मास्टर माइण्ड ज्ञानचन्द्र वर्मा अभी जनपद में तैनात है. इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इनकी जॉच एस0आई0टी0 एवं बिजलेंस से कराई जाय तो कई करोड़ के घपले का मामला सामने आ जायेगा। खाद्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस के नाम पर ठेले और मिठाई की दुकानों से लाइसेंस के नाम 3-3 हजार रूपया वसूला जा रहा है।

खाद्य अधिकारी के चहेते इस्पेक्टर जो उनकी चहेते दुकाने हैं उनसे हर माह वसूली करके उनका नमूना भरने में परहेज करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से मनमाफिक पैसा मिलता है। ऐसे भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टरों को जो काफी दिनों से जनपद में तैनात है उनको तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया जाय। जल निगम विभाग अकबरपुर, अम्बेडकरनगर अधिशाषी अभियन्ता के इशारे पर एई० द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को पाइप लाइन का टेण्डर लगभग 90 करोड़ रूपये का था, अपने चहेते ठेकेदार को दिलवाकर मानक के विपरीत कार्य करा रहे हैं. इसकी तत्काल जाँच कराई जाय।

अनीता देवी राष्ट्रीय जजमेंट संवाददाता अंबेडकरनगर।