कटनी (मध्य प्रदेश) गरीबों के राशन की लूट की जांच 8 साल से फाइलों में दफन

दिसंबर में जारी जांच के पत्र से तत्कालीन लीज ओर समिति प्रबंधन के अलावा राशन विक्रेताओं पर कार्यवाही के थे निर्देश

कटनी.( कटनी ब्यूरो) गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा आबंटित की जा रही अनाज में वितरण के दौरान लाखों रूपये की हेराफेरी और जांच में पुष्टि के बाद दोषियों पर कार्रवाई की चिट्ठी दस माह से फाइलों में दबी रह गई। कटनी जिले में राशन दुकान में अनाज में हेराफेरी करने वाले दोषियों को बचाने का ताजा मामला आठ साल पुराना है। यहां 2007 से 2012 तक प्रचलित राशन कार्ड की तुलना से ज्यादा अनाज का आबंटन किया गया।
शिकायत के बाद जांच पूरे आठ साल तक जांच चली और 39 लाख 73 हजार 158 रूपये की गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद संचालक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने दिसंबर 2019 में कटनी कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्कॉलीन लीड और समिति प्रबंधक के अलावा राशन दुकानदारों पर कार्रवाई करने कहा। जानकर ताज्जुब होगा कि संचालक की चिट्ठी पर स्थानीय अफसरों ने दस माह में कोई कार्रवाई नहीं की। सहायक आयुक्त सहकारिता अरूण मेश्राम इस मामले में अब एक भी एफआइआर दर्ज नहीं होने की बात स्वीकार रहे हैं, तो कलेक्टर एसबी सिंह लापरवाही पर कार्रवााई की बात कह रहे हैं।
इस संबंध में सहायक आयुक्त सहकारिता अरूण मेश्राम बताते हैं कि मामले में एफआइआर नहीं हुई है। पत्र व्यवहार हुआ है, नोटशीट चली है। ज्यादा ध्यान नहीं है। दिखवाना पड़ेगा।

वहीं कलेक्टर एसबी सिंह का कहना है कि जानबूझकर गबन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई के लिए सहकारिता आयुक्त को अधिकृत किया है। जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पद से हटाकर एफआइआर के निर्देश
जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर के जांच प्रतिवेदन 11 दिसंबर 2015 और संसोधित जांच प्रतिवेदन 7 दिसंबर 2019 के अनुसार संबंधित लीड संस्थाओं ने कटनी में वर्ष 2007 से 2012 तक पांच साल के दौरान प्रचलित राशन कार्ड संख्या से अधिक सामग्री का आबंटन किया। इसमें 39 लाख 73 हजार 158 रुपये का अपयोजन किया। संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल ने इस टीप के साथ 19 दिसंबर 2019 को कलेक्टर कटनी को पत्र लिखकर तत्कॉलीन लीड व समिति प्रबंधक और विक्रेताओं के विरूद्ध एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

दोषियों पर होनी है यह कार्रवाई

– तत्कॉलीन लीड प्रबंधक, समिति प्रबंधक और विक्रेताओं पर एफआइआर की जाए।
– कटनी जिले के उपायुक्त सहकारिता द्वारा प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर की अनुशंसा कर वसूली का निर्धारण किया जाए। आरआरसी जारी कर वसूली की जाए।