रामगढ़। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता ने गुरुवार को रामगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल में झारखंड जैसे आदिवासी बहुल और गैर भाजपा शासित राज्य के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया की खिलाफ आवाज उठाने और चरणबद्ध आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75000 करोड रुपए का बकाया है। लेकिन केंद्र सरकार इस राशि को देने के बजाय संकट की इस घड़ी में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों से ही गलत और अलोकतांत्रिक तरीके से अचानक 1417 करोड रुपए आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि के रूप में वसूल लेती है।
इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पीपीई किट और अन्य जांच की व्यवस्था हो सकती थी। लोगों को रोजगार मुहैया कराई जा सकती थी। राज्य के अधूरी लड़की विकास परियोजनाओं को गति दिया जा सकता था। लेकिन आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार के नकारात्मक और असहयोगात्मक रवैया के कारण झारखंड के समक्ष बड़ी मुश्किल उत्पन्न हुई है।
सारा बकाया पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय का है
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता ने कहा कि डीवीसी की ओर से जिस प्रकार 5417 करोड रुपए बकाए की बात की जा रही है। वह सारा बकाया पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय का है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार की ओर से अपने कार्यकाल के समय पर डीवीसी का बकाया भुगतान किया गया है। राज सरकार का मात्र 100 से 125 करोड़ का ही बकाया होगा। जिसका भुगतान भी राज्य सरकार की ओर से जल्दी कर देने का भरोसा कराया गया है।
लेकिन पिछले 5 वर्षों में भाजपा सरकार के शासन में डीवीसी का बकाया बढ़ता ही गया। इस बीच रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में 2017 में एक ऐसा द्विपक्षीय समझौता कर लिया गया। जिसके बकाया राशि राज सरकार के खाते से सीधे काट लिए जाने का प्रावधान शामिल कर लिया गया। लेकिन 5 सालों में डीवीसी का बकाया राशि बढ़ता ही गया। लेकिन इस दौरान एक बार भी बकाया राशि की कटौती नहीं की गई। परंतु आप झारखंड में कांग्रेस झामुमो आरजेडी के नेतृत्व में सरकार गठन होने से केंद्र सरकार द्वारा गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करने तथा आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
33 000 करोड़ रुपए कोल कंपनियों पर लगान का बकाया है
डॉ राजेश ने कहा कि डीवीसी की ओर से जो 5417 करोड़ रुपए बकाया का दावा किया जा रहा है।उस दावे पर भी राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। बकाया करीब 35 सौ करोड रुपए का ही होने को लेकर सारे दस्तावेज के साथ विस्तृत जानकारी दी गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक और केंद्र सरकार खुद को रोना सुनकर की बात कर कर गैर भाजपा शासित राज्यों को जीएसटी छतिपूर्ति के बकाया भुगतान देने से इंकार कर रही है। वही इस संकट की घड़ी में ही राज सरकार के खाते से सीधे राशि निकाल लेने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार का अभी 2982 करोड रुपए जीएसटी कंपनसेशन मध्य में बकाया है। वही 38600 करोड़ रुपए कोल इंडिया और सेल पर खान विभाग का बकाया है। इसके अलावा 33 000 करोड़ रुपए कोल कंपनियों पर लगान का बकाया है।उन्होंने कहा कि कई अन्य राज्यों का बकाया 60 हजार करोड़ से ज्यादा है। लेकिन उनकी राशि नहीं काटी गई है।
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