केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बहुत ज्यादा बताते हुए इन्हें देश
की अर्थव्यवस्था के लिये बड़ा खतरा बताया। केन्द्रीय परिवहन मंत्री जी उद्योगपति और पूँजीपतियों के हाथ की
कठपुतली हैं, यह स्पष्ट तौर पर उनके कथनों से दिखाई दे रहा है।
कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की घोषणा की गई, वह पाँच साल
कि सालाना वृद्धि के मुकाबले प्रतिशत में सबसे कम है। मध्यप्रदेश में गेंहू का समर्थन मूल्य 1925.00 रूपये
प्रति क्विंटल तथा मक्के का समर्थन मूल्य 1760.00 रूपये क्विंटल होने के बावजूद मक्का 800-900 रूपये
क्विंटल में खरीदा जा रहा है, तथा गेंहू 1600 से 1700 रूपये क्विंटन में खरीदा जा रहा है।
देश कोरोना की महामारी के चपेट में है, मंत्रियों के वेतन और भत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है इसका विरोध
केन्द्रीय परिवहन मंत्री ने नही किया।
भारत की अर्थव्यवस्था को धराशायी होने से अगर किसी ने बचाया है तो, वह भारत का किसान है और भारत के
किसान का सम्मान करना तो दूर, कृषिक्षेत्र पर लांछन लगाकर मंत्री जी ने किसानों का अपमान किया है। जिस
दिन न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की गई थी उस दिन कृषि मंत्री के साथ परिवहन मंत्री भी मौजूद थे।
सरकार की स्थापना जन कल्याण के कार्यक्रम चलाने की है।
भारत के संविधान के आर्टीकल (अनुच्छेद) 48 में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का उल्लेख किया गया है।
अत्यंत दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकारें, संविधान को मिटाने पर तुली हुई है। शराब
माफिया तथा पशुआहार बनाने वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की किसान संघर्ष समिति घोर
निन्दा करती है।
केन्द्र में बैठी भाजपा की सरकार कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर
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