नई दिल्ली : आंगनवाड़ी सेवा देश में कुपोषण दूर करने में मील का पत्थर साबित हुई हैं.यह देश में पोषण संकट से जूझ रहे सबसे वंचित तबकों के करोड़ों बच्चों के लिए पोषण का एकमात्र जरिया हैं.केवल पोषण ही नहीं, इनके माध्यम से एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित हुआ है.
शराब दुकान खुल गई, धीरे-धीरे रेलगाड़ियां को पटरी पर लाने की कवायद भी शुरू हो गई है, 25 तारीख से आसमान में हवाई जहाज की आवाज शुरू हो जाएगी, पर आंगनवाड़ी कब खुलेगी ? पर क्या आंगनवाड़ी खोलना सचमुच इतना महत्वपूर्ण है, महीने-दो महीने और नहीं खुलें तो भला क्या बिगड़ जाएगा? आंगनवाड़ी से तो बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल होगा! सुरक्षा के लिहाज से इस ‘ऐहतियात’ पर कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन देश में आंगनवाड़ियों के समुचित महत्व को जाने बगैर इस बारे में सवाल करना शायद न्यायोचित्त नहीं होगा!
मसला यह है कि हिंदुस्तान की एकीकृत बाल विकास योजना दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ी योजना कई वजहों से है.इस अकेली योजना में एकीकृत शून्य से छह साल तक के 158 मिलियन बच्चे बच्चे पात्र हैं. इतनी बड़ी योजना लाने की वजह है देश में बच्चों में कुपोषण.माना गया कि खादय असुरक्षा से जुझते समाज में कुपोषण को थामने के लिए केवल बेहतर पोषण ही हथियार हो सकता है.इसलिए देश की आठ हजार से ज्यादा परियोजनाओं में तकरीबन 13 लाख 80 हजार आंगनवाड़ियों के माध्यम से देश में बच्चों को गरम पका हुआ भोजन दिया जाता है.
यह भोजन भी यूं ही नहीं दे दिया गया.इसके पीछे लंबा संघर्ष है.इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देश और आदेश हैं.इसलिए इस योजना को खड़ा करने का स्वयंसेवी संगठनों, बाल अधिकारों, मीडिया, न्यायपालिका की भी भूमिका है, और यह भी उतना बड़ा सच है कि इस योजना को चलाने का माददा केवल सरकार जैसी बड़ी संस्थाओं के अंदर ही है.
देश में शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु की उच्च दर भी इस योजना को बेहतर तरीके से लगातार सालों—साल लागू किए जाने की मांग करती है.संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि भारत भारत में औसतन हर दो मिनट में तीन नवजात बच्चों की मौत हो जाती है.सरकार के ही डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वर्ष 2008 से 2015 में भारत में 91 लाख बच्चे अपना पहला जन्म दिन नहीं मना पाए.
56 प्रतिशत बच्चों की नवजात अवस्था में ही मृत्यु हो गई
इस अवधि में शिशु मृत्यु दर 53 से घट कर 37 पर आई है, पर फिर भी वर्ष 2015 के एक साल में ही 9.57 लाख बच्चों की मृत्यु हुई थी.इन्हीं आठ सालों में भारत में 1.113 करोड़ बच्चे अपना पांचवा जन्म दिन नहीं मना पाए और उनकी मृत्यु हो गई.इनमें से 62.40 लाख बच्चे जन्म के पहले महीने (28 दिन के भीतर) नहीं रहे.यानी 56 प्रतिशत बच्चों की नवजात अवस्था में ही मृत्यु हो गई.यह आबादी जीवित रही होती तो हांगकांग, सिंगापुर सरीखे छोटे—मोटे देश बस गए होते.
इसके पीछे के कारणों में पानी, स्वच्छता, उचित पोषाहार या बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव बताया गया था.इनके पीछे कुपोषण को साबित करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है, क्योंकि कुपोषण सीधे मृत्यू का कारण नहीं बनता.उसके पीछे संक्रमण सहित कई और कारण होते हैं, जो एक कमजोर अवस्था में ज्यादा असर डालते हैं.
पिछले कई सालों के जमीनी अनुभवों के आधार पर हमने पाया है कि पिछले एक दशक में आंगनवाड़ी सेवा देश में कुपोषण दूर करने में मील का पत्थर साबित हुई हैं.यह देश में पोषण संकट से जूझ रहे सबसे वंचित तबकों के करोड़ों बच्चों के लिए पोषण का एकमात्र जरिया हैं.केवल पोषण ही नहीं, इनके माध्यम से एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित हुआ है.
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