अवैध निर्माण (लखनऊ) : नगर निगम की चुप्पी, बनी अवैध पुलिस चौकी सड़क के बीचो-बीच
जिस पुलिस पर कब्जा, अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी है,
उसने ही शहर के सबसे भीड़ वाले बाजार अमीनाबाद में बीच चौराहे पर अवैध निर्माण कर एक मंजिला पक्की चौकी बना ली।
वहीं, पुलिस का मामला होने के कारण नगर निगम भी आठ महीने तक चुप बैठा रहा।
बात कैबिनेट मंत्री तक पहुंची तो आनन-फानन चौकी गिराने का नोटिस जारी किया गया।
अमीनाबाद में बीच चौराहे पर करीब 550 वर्गफीट में पक्की चौकी बनाई गई है।
यहां पहले अस्थायी लकड़ी का केबिन था।
अब पुलिस ने चौकी के नाम पर एलआईजी मकान खड़ा कर लिया है।
थानाध्यक्ष को नोटिस जारी करने के साथ इसकी जानकारी डीएम और पुलिस आयुक्त को भी दे दी गई है।
जानकार बताते हैं कि इस चौकी के खिलाफ नगर निगम के कार्रवाई न करने पर व्यापारियों का विरोध शुरू हुआ
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और मामला एक कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचा।
वहां से मौखिक निर्देश के बाद अब नगर अभियंता जोन-एक की ओर से अमीनाबाद के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है।
इसमें 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है।
जनता में जा रहा गलत संदेश
पुलिस का अवैध निर्माण
अगर शहर में कहीं आम जनता का अवैध निर्माण हो तो नगर निगम का दस्ता पुलिस की मदद से इसे हटाता है।
अब जब पुलिस ने ही ऐसा कर रखा है तो इसे कैसे हटाया जाए, यह नगर निगम के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
इस कारण पहले नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा गया है।
खास बात है कि बीच सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जा बिना नोटिस भी जनहित में हटाया जा सकता है।
