लोकसभा सीट बढ़ाने परपर भड़के अभिनेता विजय, बोले- दक्षिण भारत के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई

राष्ट्रीय जजमेंट

तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे एक “भेदभावपूर्ण कार्रवाई” बताया है, जिससे दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच असमान प्रतिनिधित्व पैदा होगा। 15 अप्रैल को बोलते हुए, विजय ने विधेयक में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान का स्वागत किया और कहा कि तमिलगा वेट्री कज़गम संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन करती है। इस विधेयक पर अगले दिन से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में चर्चा होनी है।

हालांकि, विजय ने चिंता व्यक्त की कि विधेयक में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बावजूद, इससे दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में आनुपातिक कमी आएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे भाषा, संस्कृति, राज्य के अधिकारों और सरकारी नीति निर्माण से संबंधित कानूनों के पारित होने पर असर पड़ सकता है। विजय ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भाषा, संस्कृति और राज्य के अधिकारों से संबंधित कानून बनाने और केंद्र सरकार की नीतियां तय करने जैसे मामलों में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जबकि उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। नतीजतन, दक्षिणी राज्यों के लोगों की मांगें, खासकर तमिलनाडु के लोगों की आवाज, जिन्होंने केंद्र सरकार की घोषणाओं का पूरी तरह से पालन किया है, संसद में अनसुनी रह जाएगी। यह केंद्र सरकार की ओर से भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर अपने दिशानिर्देशों का पालन करने वाले राज्यों को दंडित करने और उनका उल्लंघन करने वालों को पुरस्कृत करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक राज्य को ‘दंड’ दिया जा रहा है जिसने पीढ़ियों से केंद्र सरकार की घोषणा का पालन किया है, जबकि इसका पालन न करने वाले राज्यों को ‘पुरस्कार’ दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विजय ने चेतावनी दी कि यह विधेयक वित्तीय आवंटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी से सरकारी निधियों में उनके हिस्से पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या-अनुपात में परिवर्तन राज्यों को मिलने वाले वित्तीय आवंटन में परिलक्षित होगा। राज्य सरकारें पहले ही केंद्र सरकार पर तमिलनाडु जैसे राज्यों को वित्तीय बंटवारे में नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा चुकी हैं।